Samvida Teachers Regularization News: नए साल पर संविदा टीचर्स को किया जाएगा नियमित!.. मिलेगी महंगाई भत्ते, पेंशन की सुविधा!.. पढ़ें शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान

चेन्नई: चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर लगातार 21 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे माध्यमिक स्तर के शिक्षकों (एसजीटी) ने बुधवार को ग्रीनवेज रोड स्थित राज्य शिक्षा मंत्री अंबिल पोयामोझी महेश के आवास पर उनसे बातचीत की। (Samvida Teachers Regularization News) इस दौरान माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के साथ-साथ अंशकालिक शिक्षक भी मंत्री के साथ हुई बैठक में उपस्थित थे।

न्यूनतम 10 हजार रुपये का भुगतान

बैठक के बाद मंत्री ने आश्वासन दिया कि मई से “अंशकालिक शिक्षकों को कम से कम 10,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा।” उन्होंने यह भी कहा कि “उनकी सेवाओं को नियमित करने के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग और विधि विभाग के बीच चर्चा की जाएगी”।

पत्रकारों से बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने विवादों को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री के प्रयासों पकी सराहना की। उन्होंने शिक्षकों के लंबे समय तक चले विरोध प्रदर्शन से हुई परेशानी पर भी खेद जताया।

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प्रदर्शन को लेकर जाहिर किया दुःख

उन्होंने कहा, “अंशकालिक शिक्षकों की लगातार मांग है कि चुनाव वादा संख्या 181 को लागू किया जाए। मुख्यमंत्री ने अंशकालिक शिक्षकों के आंदोलन की स्थिति के बारे में समय-समय पर जानकारी ली और अपडेट प्राप्त किए। (Samvida Teachers Regularization News) सरकार परिवर्तन के समय, जब अंशकालिक शिक्षकों का मुद्दा उठा, तो केंद्र सरकार ने विद्यालय शिक्षा विभाग को देय 3,548 करोड़ रुपये जारी नहीं किए। मेरे कार्यकाल के दौरान अंशकालिक शिक्षकों को विरोध प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ा, जिससे वास्तव में उन्हें बहुत दुख हुआ है।”

नियमितीकरण पर जल्द होगा फैसला

मंत्री ने आगे कहा कि सरकार बदलने के बाद शिक्षकों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और निकट भविष्य में वेतन में और वृद्धि का आश्वासन दिया है।
“सरकार परिवर्तन के बाद 2,500 रुपये की वृद्धि की गई थी, और बाद में यह घोषणा की गई है कि 2,500 रुपये और दिए जाएंगे, जिससे कुल राशि 15,000 रुपये हो जाएगी। अंशकालिक शिक्षकों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है; आपकी मांगें पूरी की जाएंगी। यह घोषणा की गई है कि मई से अंशकालिक शिक्षकों को न्यूनतम 10,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। उनकी सेवाओं को नियमित करने के मुद्दे पर, यह कहा गया था कि विद्यालय शिक्षा विभाग और विधि विभाग के बीच चर्चा होगी, जिसके बाद निर्णय की घोषणा की जाएगी।”

गौरतलब है कि, यह बैठक सोमवार को विरोध प्रदर्शन कर रहे माध्यमिक स्तर के शिक्षकों (एसजीटी) और स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के बाद हो रही है। (Samvida Teachers Regularization News) यह बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, जिसके चलते शिक्षकों ने “समान काम के लिए समान वेतन” की मांग को लेकर अपना आंदोलन फिर से शुरू कर दिया है।

कर्मियों ने याद दिलाया वादा

विरोध प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों की मांग जून 2009 के बाद नियुक्त शिक्षकों द्वारा सामना किए जा रहे 3,170 रुपये के वेतन अंतर से उपजी है, जबकि वे 31 मई, 2009 को या उससे पहले नियुक्त शिक्षकों के समान ही कर्तव्यों का पालन करते हैं।

शिक्षकों का दावा है कि दिसंबर 2022 में सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद यह अंतर और भी बढ़ गया है। शिक्षकों ने यह भी याद दिलाया कि 2023 में मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे की जांच के लिए वित्त और विद्यालय शिक्षा के प्रधान सचिवों और प्राथमिक शिक्षा निदेशक सहित तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था। (Samvida Teachers Regularization News) हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि समिति अभी तक कोई समाधान नहीं दे पाई है।

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