BUDGET 2022 :  बजट में वित्त मंत्री ने क्रिप्टो को लेकर किया बड़ा ऐलान, RBI लॉन्च करेगा डिजिटल करेंसी, देना होगा इतना टैक्स

वित्त मंत्री ने क्रिप्टो को लेकर किया बड़ा ऐलान, RBI लॉन्च करेगा डिजिटल करेंसी Cryptocurrency will launched in India, Finance Minister said

BUDGET 2022 :  बजट में वित्त मंत्री ने क्रिप्टो को लेकर किया बड़ा ऐलान, RBI लॉन्च करेगा डिजिटल करेंसी, देना होगा इतना टैक्स
Modified Date: November 29, 2022 / 07:59 pm IST
Published Date: February 1, 2022 1:04 pm IST

नयी दिल्ली,Cryptocurrency will launched in India वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश करते हुए कहा कि रिजर्व बैंक की ओर से 2022-23 से ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके ‘डिजिटल रुपया’ पेश करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने कहा कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए 2022-23 में राज्यों को एक लाख करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसे आप भारत सरकार की Cryptocurrency कह सकते हैं। निर्मला सीतारमण ने बताया कि सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी (Digital Currency) आने से डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि इससे करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम काफी सस्ता हो जाएगा।

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Cryptocurrency will launched in India अगर आप क्रिप्टोकरेंसी बाजार में निवेश करते हैं या करने में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको डिजिटल असेट और क्रिप्टोकरेंसी पर यह बड़ा बदलाव जान लेना होगा। क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली आय पर 30 फीसदी टैक्स के अलावा वित्तमंत्री ने यह भी घोषणा कि डिजिटल संपत्ति के ट्रांसफर पर भी 30 फीसदी का टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि एक सीमा से ऊपर डिजिटल संपत्ति के ट्रांसफर पर एक प्रतिशत टीडीएस लगेगा। वहीं, गिफ्ट के तौर पर मिलने वाली डिजिटल संपत्तियों पर भी टैक्स लगेगा। बजट में कहा गया है कि अधिग्रहण की लागत को छोड़कर खर्चों पर कोई कटौती नहीं होगी।

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आपको बता दें कि फिलहाल देश में क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल पर किसी तरह का नियमन नहीं है और न ही किसी तरह की पाबंदी लगी हुई है। हालांकि, विभिन्न क्षेत्रों से इनके सख्त नियमन की मांग उठती रही है। सरकार ने संसद के पिछले अधिवेशन में ही क्रिप्टोकरेंसी पर एक विधेयक लाने की मंशा जताई थी। रिजर्व बैंक की तरफ से एक आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के गठन का ढांचा तैयार होने की बात कही गई थी। लेकिन मंत्रिमंडल में इस विधेयक के प्रारूप पर सहमति नहीं बन पाने से उसे संसद में नहीं रखा जा सका था। इससे पहले प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने सोमवार को कहा था कि देश की वित्तीय स्थिरता पर क्रिप्टोकरेंसी के निहितार्थों को देखते हुए सरकार इसके नियमन के मुद्दे पर एक संतुलित नजरिया अपनाएगी।

 

 


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