7th Pay Commission DA Hike: आज से बढ़ जाएगी प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनरों की पेंशन!.. होने जा रहा 3% डीए और एरियर्स का ऐलान!..

सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारियों के डीए में तीन प्रतिशत की वृद्धि की है। दरअसल, वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत था, लेकिन सरकार के बढ़ोतरी के बाद अब 58 प्रतिशत हो गई है।

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  • Publish Date - October 30, 2025 / 09:32 AM IST,
    Updated On - October 30, 2025 / 09:33 AM IST

7th Pay Commission DA Hike in Madhya Pradesh || Image- IBC24 News File

HIGHLIGHTS
  • एमपी सरकार करेगी 3% डीए का ऐलान
  • दिसंबर से बढ़ेगी सैलरी और पेंशन
  • जम्मू-कश्मीर में भी डीए बढ़ा

7th Pay Commission DA Hike in Madhya Pradesh: भोपाल: मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार आज प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है। संभावना जताई जा रहे ये कि, आज एमपी सरकार प्रदेश के 7.50 शासकीय कर्मचारियों के लिए 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत भत्ते का ऐलान कर सकती है।

यह घोषणा मौजूदा वित्तीय वर्ष के दूसरी तिमाही के लिए होगा जो कि, जुलाई 2025 से प्रभावी माना जाएगा। संभवतः नवम्बर का बढ़ा हुआ वेतन दिसंबर में कर्मचारियों की सैलरी में जुड़कर आएगी जबकि सरकार शेष 4 माह के राशि का अंतर यानि एरियर्स भी प्रदान करेगी। इस फैसले से राज्य सरकार पर हर महीने 125 करोड़ रुपए और एरियर सहित कुल ₹ 600 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। बता दें कि, फिलहाल सातवें वेतनमान के तहत कर्मचारियों को 55 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है, नए ऐलान के बाद यह 58 प्रतिशत हो जाएगा। इससे पहले सरकार ने पहले छमाही के लिए इसी साल अप्रैल में महंगाई भत्ते का ऐलान किया था।

जम्मू-कश्मीर में भी बढ़ा महंगाई भत्ता

7th Pay Commission DA Hike in Madhya Pradesh: इसी तरह दिवाली के बाद जम्मू-जश्मीर के सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा मिला है। अब्दुला सरकार द्वारा प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों, फैमिली पेंशन धारकों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता का ऐलान कर दिया है। जम्मू-कश्मीर सरकार ने महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की घोषणा कर दी है। इस संबंध में वत्त विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद सभी सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान लौट गई है।

जारी आदेश में कहा गया है ​कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारियों के डीए में तीन प्रतिशत की वृद्धि की है। दरअसल, वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत था, लेकिन सरकार के बढ़ोतरी के बाद अब 58 प्रतिशत हो गई है। यह एक जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। जुलाई से लेकर सितंबर तक डीए की अतिरिक्त किस्त की बकाया राशि नकद दी जाएगी।

पेंशनर्स के DRA में भी इजाफा

वहीं, सरकार ने जम्मू-कश्मीर के पेंशन धारकों और फैमिली पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते डीए में तीन प्रतिशत की वृद्धि की है। वित्त विभाग की तरफ से जारी आदेश के तहत मंत्रिमंडल के 15 अक्टूबर के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत पेंशन हासिल कर रहे सरकारी पेंशन धारकों और फैमिली पेंशन धारकों के डीए में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

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प्रश्न 1: मध्यप्रदेश सरकार डीए में कितनी बढ़ोतरी कर रही है?

उत्तर: सरकार 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता और पेंशनर्स के लिए डीआर बढ़ाने जा रही है।

प्रश्न 2: यह डीए वृद्धि कब से लागू होगी?

उत्तर: यह वृद्धि जुलाई 2025 से प्रभावी होगी और एरियर दिसंबर वेतन में मिलेगा।

प्रश्न 3: इससे राज्य सरकार पर कितना वित्तीय बोझ आएगा?

उत्तर: इस निर्णय से सरकार पर लगभग 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा।