सवाल आपका है
नईदिल्ली। 7th Pay Commission केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे है। वहीं कई राज्यों की सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ता देने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच एक लेटर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है।
7th Pay Commission सरकार ने पीईबी में ट्वीट कर जानकारी दी है कि वायरल हो रहे लेटर पूरी तरह से फर्जी है। लेटर में बताया गया कि सरकार अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4ः बढ़ा कर 38ः कर दिया गया है। यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जुलाई से प्रभावी हो गया है। अब पीआईबी ने इसकी पड़ताल की है और पीआईबी फैक्ट चेक में इस लेटर को पूरी फर्जी बताया गया है।
इस बीच आठवें वेतन योग को लेकर भी सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। लेकिन सरकार का कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां केंद्रीय वेतन आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैण् यानी 7वां वेतन आयोग की सिफारिशें ही लागू रहेंगी।
A #Fake order circulating on #WhatsApp is claiming that the additional instalment of Dearness Allowance will be effective from 01.07.2022#PIBFactCheck
▶️Department of Expenditure has not issued any such order@FinMinIndia pic.twitter.com/UZBxDsZuol
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) August 25, 2022
पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़कर 30 जून…
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