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7th Pay Commission: बजट 2023 के बाद बढ़ जाएगा सरकारी कर्मचारियों का वेतन ! आ रही बड़ी खबर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट भाषण के साथ 1 फरवरी को बजट 2023 पेश किया जाना है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा।
Linkedin7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के वेतन के फिटमेंट फैक्टर को केंद्रीय बजट 2023 के बाद संशोधित किए जाने की संभावना है, फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी से उनके वेतन में वृद्धि हो जाएगी। जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन जो कि वर्तमान में 18,000 रुपये है उसे बढ़ाकर 26,000 रुपये किया जा सकता है।
सामान्य फिटमेंट फैक्टर वर्तमान में 2.57 प्रतिशत है। इसका मतलब है कि अगर किसी को, मान लीजिए, 4200 ग्रेड पे में 15,500 रुपये का मूल वेतन मिलता है, तो उसका कुल वेतन 15,500×2.57 रुपये या 39,835 रुपये होगा। छठवें सीपीसी ने फिटमेंट रेशियो 1.86 करने की सिफारिश की थी।अब रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारी सरकार से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 करने की मांग कर रहे हैं।
1 फरवरी को पेश किया जाना है बजट 2023
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट भाषण के साथ 1 फरवरी को बजट 2023 पेश किया जाना है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा।
पहले की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी मार्च 2023 में अपने महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की संभावना है, जो 1 जनवरी से प्रभावी होगा। सरकार पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) भी बढ़ाएगी। इसके अलावा कर्मचारियों को 18 महीने का डीए एरियर भी मिलने की संभावना है।
केंद्र सरकार के लगभग 48 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित हुए
महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को साल में दो बार संशोधित किया जाता है। जो कि 1 जनवरी और 1 जुलाई से प्रभावी होता है, सितंबर में आखिरी बढ़ोतरी की गई थी, जिससे केंद्र सरकार के लगभग 48 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित हुए, डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। इससे पहले सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत मार्च में डीए तीन फीसदी बढ़ाकर 34 फीसदी किया था।
सरकार डीए बढ़ोतरी पर कैसे निर्णय लेती है?
सरकार देश में महंगाई दर के आधार पर डीए में बढ़ोतरी का फैसला करती है। अगर महंगाई अधिक है, तो संभावना है कि डीए और बढ़ जाएगा। वर्तमान परिदृश्य में, भारत में खुदरा मुद्रास्फीति पिछले 10 महीनों से आरबीआई के 2-6 प्रतिशत के आराम क्षेत्र से ऊपर है। यह सरकार को वेतन में और बढ़ोतरी की अनुमति देने के लिए प्रेरित कर सकता है।
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