8th Pay Commission: रिटायरमेंट के बाद खुशियों की बहार! पूरी पेंशन के लिए अब नहीं करना होगा लंबा इंतजार….

8th Pay Commission: केंद्र सरकार एक ऐसे बड़े फैसले लेने की तैयारी कर रही है जिससे लाखों पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत मिल सकती है। दरअसल, कम्युटेड पेंशन की बहाली अवधि को मौजूदा 15 वर्षों से कम करके 12 वर्ष करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। यह मांग सरकारी कर्मचारियों की प्रतिनिधि संस्था नेशनल काउंसिल (JCM) द्वारा सरकार को सौंपे गए मांग पत्र का हिस्सा है। अगर सरकार इसे स्वीकार कर लेती है, तो रिटायर हुए लोगों को 3 साल पहले ही पूरी पेंशन मिलनी शुरू हो सकती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति काफी सुधार सकती है।

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क्या होता है कम्युटेड पेंशन?

वहीं, जब सरकारी कर्मचारी रिटायर होते हैं, तो उन्हें यह विकल्प दिया जाता है कि वे अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा एकमुश्त राशि के रूप में ले सकते हैं। इस प्रक्रिया को कम्युटेशन ऑफ पेंशन कहा जाता है। बदले में, हर महीने दी जाने वाली पेंशन से एक तय कटौती की जाती है, जो 15 वर्ष तक चलती है। इसके बाद ही पेंशनर्स को पूरी पेंशन मिलती है।

12 साल की बहाली की मांग क्यों हो रही है?

पेंशनर्स और कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वर्तमान में ब्याज दरें पहले की तुलना में कम हो गई हैं, जबकि कम्युटेशन की गणना पुराने फॉर्मूले से की जाती है। इससे पेंशनर्स को आर्थिक नुकसान होता है। इसलिए अगर यह अवधि 12 साल कर दी जाए, तो पेंशनर्स को राहत मिल सकेगी, खासकर उन वर्षों में जब स्वास्थ्य संबंधी खर्च और पारिवारिक जिम्मेदारियां तेजी से बढ़ती हैं।

चार्टर ऑफ डिमांड और SCOVA की बैठक

JCM द्वारा सरकार को भेजे गए चार्टर ऑफ डिमांड में कम्युटेड पेंशन की बहाली अवधि घटाने को प्रमुख रुप से प्राथमिकता दी गई है। इस पर हाल ही में हुई SCOVA (Standing Committee on Voluntary Agencies) की बैठक में भी चर्चा हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय राज्य मंत्री (कार्मिक, पेंशन एवं जन शिकायत) ने की थी। बैठक में वित्त मंत्रालय ने इस मुद्दे पर सहमति जताई और कहा कि मौजूदा व्यवस्था को ज्यादा व्यवहारिक और न्यायपूर्ण बनाने की आवश्यकता है।

8वें वेतन आयोग की स्थिति

हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन अनुमान है कि 1 जनवरी 2026 से इसे लागू किया जा सकता है क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक है। आयोग के गठन, सदस्यों की नियुक्ति और ToR (Terms of Reference) पर अभी स्थिति साफ नहीं है, लेकिन कम्युटेड पेंशन को लेकर बनी सहमति ने आस जगा दी है।

यदि नया नियम लागू होता है तो क्या फायदा होगा?

अगर सरकार 12 साल में कम्युटेड पेंशन बहाल करने का फैसला लेती है, तो यह लाखों पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी राहत देने वाली खबर होगी। इससे उन्हें अपनी पूरी पेंशन पहले मिलने लगेगी, जिससे स्वास्थ्य खर्च, जीवन यापन और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाना और आसान हो जाएगा। अगर यह नियम पिछली तारीख से लागू हुआ, तो पहले से पेंशन पर रह रहे रिटायर्ड लोगों को भी सीधा फायदा मिल सकता है।