चीन से आयातित इलेक्ट्रिकल स्टील पर डंपिंग रोधी शुल्क की सिफारिश

नयी दिल्ली, 22 सितंबर (भाषा) वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई डीजीटीआर ने चीन से आयातित ‘कोल्ड रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील’ पर पांच साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है। इस पहल का उद्देश्य घरेलू कंपनियों को सस्ते आयात से बचाना है।

व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने अपनी जांच में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उत्पाद को भारत में सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप डंपिंग हुई है।

कुछ चीनी कंपनियों पर शुल्क 223.82 डॉलर प्रति टन की सिफारिश की गयी है, जबकि कुछ अन्य पर यह 414.92 डॉलर प्रति टन है।

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डीजीटीआर ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘प्राधिकरण पांच साल की अवधि के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है।’’

महानिदेशालय शुल्क लगाने की सिफारिश करता है, लेकिन इसे लगाने का अंतिम फैसला वित्त मंत्रालय करता है।

देश डंपिंग रोधी जांच यह पता लगाने के लिए करते हैं कि सस्ते आयात में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योगों को नुकसान तो नहीं पहुंचा है।

इस शुल्क का उद्देश्य निष्पक्ष व्यापार गतिविधियों को सुनिश्चित करना और घरेलू उत्पादकों तथा विदेशी उत्पादकों एवं निर्यातकों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना है।

भारत ने चीन सहित विभिन्न देशों से सस्ते आयात से निपटने के लिए पहले ही कई उत्पादों पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया हुआ है।

भाषा रमण अजय

अजय