प्राइवेट कर्मचारियों के हाथ आने वाली है मोटी सैलरी, महंगाई से मिलेगी राहत, जानिए मोदी सरकार का ये नया नियम

प्राइवेट कर्मचारियों के हाथ आने वाली है मोटी सैलरी, महंगाई से मिलेगी राहत, जानिए मोदी सरकार का ये नया नियम

प्राइवेट कर्मचारियों के हाथ आने वाली है मोटी सैलरी, महंगाई से मिलेगी राहत, जानिए मोदी सरकार का ये नया नियम
Modified Date: November 29, 2022 / 07:56 pm IST
Published Date: July 21, 2021 8:50 am IST

नई दिल्ली। देश में बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। हर वर्ग के लोग सरकार से पेट्रोल डीजल समेत अन्य सामानों के दामों में कमी करने की मांग कर रही है। वहीं कई प्राईवेट सेक्टर सरकार से राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं। इस बीच प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी को लेकर सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है।

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संभावना जताई जा रही है कि सरकार 1 अक्टूबर से लेबर कोड के नियमों को लागू कर सकती है। अगर यह नियम लागू हो जाते हैं तो प्राइवेट कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15 हजार से बढ़कर 21 हजार रुपए हो जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार 1 जुलाई से लेबर कोड के नियमों को लागू करना चाहती थी, लेकिन राज्य सरकारों के तैयार नहीं होने के कारण अब 1 अक्टूबर से लागू करने का टारगेट रखा गया है। अब 1 अक्टूबर से लेबर कोड के नियमों को माना जाता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15000 रुपये से बढ़कर 21000 रुपये हो सकती है।

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नए ड्राफ्ट रूल के अनुसार, मूल वेतन कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए। इससे ज्यादातर कर्मचारियों के वेतन के स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा. बेसिक सैलरी बढ़ने से PF और ग्रेच्युटी के लिए कटने वाला पैसा बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें जाने वाला पैसा बेसिक सैलरी के अनुपात में होता है। अगर ऐसा होता है जो आपके घर आने वाली सैलरी घट जाएगी लेकिन रिटायरमेंट पर मिलने वाला PF और ग्रेच्युटी का पैसा बढ़ जाएगा।

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बता दें ​कि लेबर कोड के नियमों को लेकर लेबर यूनियन मांग कर रही थीं कि कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 21 हजार रुपए तक किया जाना चाहिए।

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