केंद्र की जिला कौशल समितियों को मजबूत बनाने की योजना: मंत्री

नयी दिल्ली, 26 सितंबर (भाषा) केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तीसरे चरण के तहत जिला कौशल समितियों को मजबूत करने की योजना बना रही है। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने शनिवार को इसकी जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने कौशल विकास पर केंद्रित इस फ्लैगशिप योजना को एक साल की शुरुआती मंजूरी दे दी है।

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री ने कहा, ‘‘हमने पीएमकेवीवाई- 3 को पेश करने की योजना के हिस्से के रूप में जिला कौशल समितियों को मजबूत करने के लिये पहल की है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने पीएमकेवीवाई – III को पेश करने के लिए प्रारंभिक एक वर्ष की योजना को मंजूरी दे दी है।’’

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चीन के संदर्भ में मंत्री ने कहा कि आज दुनिया भर के विभिन्न संस्थानों ने प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के मामले में भारत के प्रयासों और कोविड-19 के मद्देनजर आत्मनिर्भर बनने के संकल्प की सराहना की है और भारत ने प्रतिस्पर्धी प्रकृति लेकिन दूषित मानसिकता वाले पड़ोसी देश को ठोस संदेश दिया है।

उन्होंने कहा, ‘‘दुनिया चकित है कि कैसे भारत जैसे विशाल देश ने पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ने के लिये एक राष्ट्रवादी विचार और समर्पण के साथ आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया है। हम आधुनिक तकनीक का उपयोग करके दुनिया को गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करेंगे।’’

प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा, ‘‘हम 116 महत्वपूर्ण जिलों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और तीन लाख प्रवासी युवा श्रमिकों को कौशल प्रदान करने के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठायेंगे।’’

पांडे ने उद्योग एवं वाणिज्य संगठन एसोचैम के एक वेबिनार को संबोधित करते हुए बताया कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने हाल ही में कौशल की कमी के मुद्दे पर बड़े पैमाने पर अध्ययन करने के लिये भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) बेंगलुरू के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘हमने भारत भर के सभी जिलों में कौशल की कमी का अध्ययन करने की योजना बनायी है और मैं उद्योग को हमारे साथ भागीदारी करने तथा उनकी विशेषज्ञता का उपयोग करने में मदद करने के लिये आमंत्रित करूंगा।’’

भाषा सुमन पाण्डेय

पाण्डेय