मुख्यमंत्री ने ​किया "शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना" एवं "शहरी पथ विक्रेता पोर्टल" का शुभारंभ, नगरीय निकायों को राशि भी जारी की | Chief Minister inaugurated "Urban Path Vyapar Utthan Yojana" and "Urban Path Vendor Portal", also released funds to urban bodies

मुख्यमंत्री ने ​किया “शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना” एवं “शहरी पथ विक्रेता पोर्टल” का शुभारंभ, नगरीय निकायों को राशि भी जारी की

मुख्यमंत्री ने ​किया "शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना" एवं "शहरी पथ विक्रेता पोर्टल" का शुभारंभ, नगरीय निकायों को राशि भी जारी की

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:52 PM IST, Published Date : June 6, 2020/2:52 pm IST

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने आज मंत्रालय से प्रदेश के 374 नगरीय निकायों एवं 5 छावनी परिषदों को सिंगल क्लिक के माध्यम से 330 करोड़ रूपये की राशि अंतरित की। उन्होंने “शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना” एवं “शहरी पथ विक्रेता पोर्टल” का शुभारंभ भी किया है।

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों के पथ विक्रेताओं को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि भारत के यशस्वी और दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत शहरी पथ व्यवसायियों को 10 हजार रूपये का ऋण दिया जायेगा। इसमें 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान सहायता केन्द्र सरकार देगी।

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मध्यप्रदेश सरकार ने इसी के साथ शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत शेष ब्याज की राशि, जो लगभग 5 प्रतिशत होगी, राज्य सरकार भरेगी। इस प्रकार हितग्राही को 10 हजार रूपये का ब्याज मुक्त ऋण मिल सकेगा। इसकी गारंटी सरकार देगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पथ विक्रेताओं/व्यवसायियों को विभन्न योजनाओं का लाभ दिए जाने के उद्देश्य ये शहरी पथ विक्रेता पोर्टल भी प्रारंभ किया गया है।

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इसके अंतर्गत शहरी असंगठित कामगारों – सड़क पर, पथ पर, गुमठी लगाकर, ठेला चलाकर व्यवसाय करने वालों का पोर्टल पर पंजीयन किया जायेगा। यह एकीकृत पोर्टल उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ देगा। मुख्यमंत्री ने पथ विक्रेताओं से आग्रह किया कि वे इस पोर्टल पर अपना पंजीयन अवश्य करवायें। नगरीय निकायों को दी गई 330 करोड़ रूपये की राशि से वे पेयजल व्यवस्था, नाली निर्माण, सीवरेज कार्य, सड़क निर्माण, सड़क मरम्मत, अधोसंरचना विकास, गंदी बस्ती विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अग्निशमन सेवाओं आदि से संबंधित कार्य करा सकेंगे।

 
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