फसल बीमा दावे 2020-21 में 60 प्रतिशत घटकर 9,570 करोड़ रुपये पर |

फसल बीमा दावे 2020-21 में 60 प्रतिशत घटकर 9,570 करोड़ रुपये पर

फसल बीमा दावे 2020-21 में 60 प्रतिशत घटकर 9,570 करोड़ रुपये पर

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:59 PM IST, Published Date : October 31, 2021/2:29 am IST

Crop insurance claims fall by 60% : नयी दिल्ली, 31 अक्टूबर (भाषा) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत 2020-21 के फसल वर्ष में इससे पिछले साल की तुलना में किसानों के फसल बीमा दावे 60 प्रतिशत घटकर 9,570 करोड़ रुपये रह गए। आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। इसकी वजह यह है कि साल के दौरान प्रमुख फसलों को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ।

हालांकि, 2020-21 और 2019-20 के फसल वर्ष के लिए सरकार ने ज्यादातर फसल बीमा दावों का निपटान कर दिया है। 2019-20 के फसल वर्ष में फसल बीमा दावे 27,398 करोड़ रुपये रहे थे।

पुरानी फसल बीमा योजनाओं में सुधार के साथ पीएमएफबीवाई की शुरुआत 2016-17 में हुई थी। इस योजना के परिचालन दिशानिर्देशों में रबी 2018 और खरीफ 2020 में संशोधन किया गया था। इसका मकसद किसानों तक योजना का लाभ उचित तरीके से समय पर पहुंचाना था।

आंकड़ों के अनुसार, 2020-21 में 612 लाख किसानों ने 445 लाख हेक्टेयर कृषि भूमिा का बीमा कराया। इसके तहत बीमित राशि 1,93,767 करोड़ रुपये थी।

साल 2020-21 में कुल दावे 9,570 करोड़ रुपये रहे। खरीफ सत्र के लिए बीमा दावे 6,779 करोड़ रुपये और रबी सत्र के लिए 2,792 करोड़ रुपये रहे।

कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘2020-21 में 9,570 करोड़ रुपये के बीमा दावे उल्लेखनीय रूप से काफी कम रहे। इसकी वजह यह है कि साल के दौरान प्रमुख फसलों का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ।’’

इस दौरान सबसे अधिक 3,602 करोड़ रुपये के फसल बीमा दावे राजस्थान से आए। उसके बाद 1,232 करोड़ रुपये के साथ महाराष्ट्र दूसरे और 1,112.8 करोड़ रुपये के साथ हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा।

फसल वर्ष 2019-20 में 613 लाख किसानों ने 501 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि का बीमा कराया था। इसमें बीमित राशि 2,19,226 करोड़ रुपये थी।

फसल वर्ष 2019-20 में खरीफ सत्र में 21,496 करोड़ रुपये के बीमा दावे आए। वहीं रबी सत्र के लिए यह आंकड़ा 5,902 करोड़ रुपये रहा।

फसल वर्ष 2019-20 में सबसे अधिक 6,757 करोड़ रुपये के बीमा दावे महाराष्ट्र से आए। उसके बाद 5,992 करोड़ रुपये के साथ महाराष्ट्र दूसरे और 4,921 करोड़ रुपये के साथ राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा।

भाषा अजय अजय

अजय

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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