DA hike latest updates and news: इस बार की छमाही में महंगाई भत्ते में होगा बड़ा इजाफा!.. 4% DA की बढ़ोतरी पर जुलाई में सरकार लेगी फैसला!.. पढ़ें ये जरूरी खबर

DA hike for central government employees 4 percent: नई दिल्ली: केंद्रीय संस्थानों में सेवारत करोड़ो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस बार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में पिछली बार के मुकाबले ज्यादा इजाफा किया जाएगा यहाँ बढ़ोतरी 4 प्रतिशत तक जा सकती है। इसपर फैसला तो अगले महीने होगा जबकि ऐलान सितम्बर के शुरुआती सप्ताह में किया जाएगा।

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58% हो जाएगा महंगाई भत्ता!

आप को बता दें किजनवरी से अप्रैल 2025 तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार, महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) 57.47% तक पहुंच चुका है। ऐसे में सम्भावना जताई जा रही है कि दुसरे छमाही में होने वाले ऐलान में कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल इस बात की पूरी उम्मीद है कि इस बाद महंगाई भत्ते में इजाफा 3 फ़ीसदी से ज्यादा हो। अगर ऐसा होता है तो 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को DA में सीधे 3% का इजाफा होगा, जिससे यह 58 फ़ीसदी तक पहुंच जाएगा। हालाँकि अभी दूसरी छमाही के लिए होने वाले ऐलान में दो महीने का वक़्त है लिहाजा सरकार इन महीने के आंकड़े भी शामिल कर सकती है।

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जरूरी होगी मंत्रिमंडल की मंजूरी

DA hike for central government employees 4 percent: बता दें कि सेन्ट्रल इम्प्लाइज का डीए रिवीजन अगले महीने यानि की जुलाई महीने में तय माना जा रहा है। हालांकि ट्रेंड के मुताबिक़ यह सितम्बर-अक्टूबर तक आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसा इसलियए क्योंकि वित्त विभाग के पास आंकड़े जुलाई के अंतिम सप्ताह तक आते है। विभाग के भीतर आंकड़ों को लेकर चर्चा होगी और फिर इन्हे मंत्रिमंडल के मंजूरी की जरूरत होगी। ऐलान वाले महीने में ही खातों में आएंगे जबकि शेष महीने के एरियर्स का भुगतान किया जाएगा।

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8वें वेतनमान का इंतज़ार

जानकारी के लिए बता दें कि, सरकारों की तरफ से हर छ महीने में यानि साल में दो बार महंगाई भत्ते का ऐलान किया जाता है। पहला ऐलान जनवरी में करते हुए इसकी शुरुआत मार्च-अप्रैल से होती है। जबकि दूसरी बार भत्तों में बढ़ोत्तरी जुलाई में। हालांकि दो-तीन महीने के देर के बाद सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होती है। इस बीच के अंतर की राशि एरियर्स के तौर पर दी जाती है। डीए से जुड़े एक अन्य नियम के मुताबिक़ हर बढ़ोतरी 50% पर पहुंचने के बाद डीए को मर्ज कर नया बेसिक वेतन तय कर दिया जाता है। लेकिन, 50 फीसदी होने पर इसे मर्ज नहीं किया गया। लेकिन, नया वेतन आयोग आने पर इसे शून्य किया जाएगा और मर्ज कर दिया जाएगा।