DA Hike updates : केंद्रीय कर्मचारी बेसब्री से अपने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। खबर है कि सरकार इस महीने होने वाली कैबिनेट की बैठक में डीए में बढ़ोतरी पर बड़ा फैसला ले सकती है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इस मामले में कोई बयान जारी नहीं किया गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार इस बार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी तक का इजाफा कर सकती है।
बता दें कि पिछली बढ़ोतरी के छह महीने पूरे हो चुके हैं। अब कर्मचारी केंद्र सरकार से अपनी सैलरी में बढ़ोतरी की आस लगाए बैठे हैं। इस बीच अगस्त में महंगाई दर एक बार फिर से सात फीसदी पर पहुंच गई है। इस वजह से डीए में इजाफे को लेकर कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ी हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार इस महीने के आखिरी में कर्मचारियों को डबल तोहफा दे सकती है।
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इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद होने की संभावना जताई जा रही है। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है। सरकार इसे सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों को भी देती है। 28 सितंबर, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता कैबिनेट की बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि इस बैठक में सरकार डीए में बढ़ोतरी पर फैसला ले सकती है।
सरकार ने ये जरूर साफ कर दिया है कि फिलहाल आठवां वेतन आयोग नहीं आएगा। अगर सरकार डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी का फैसला करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़िया इजाफा देखने को मिलेगा। कैलकुलेशन के अनुसार, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी अगर 18,000 रुपये है, 34 फीसदी के हिसाब से उसका महंगाई भत्ता 6,120 रुपये बनता है। वहीं 38 फीसदी के हिसाब से यह बढ़कर 6,840 रुपये हो जाएगा। फिलहाल 7वें वेतन आयोग के अनुसार कर्मचारियों की सैलरी का भुगतान किया जाता है।
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एक तरफ कर्मचारी डीए में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ उन्हें अपनी बकाया डीए के भुगतान का भी इंतजार है। कोविड (Covid) की वजह से सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का 18 महीने का डीए होल्ड कर दिया था। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही उनकी बकाया राशि का भुगतान करेगी। हालांकि, सरकार की तरफ से बकाया डीए के भुगतान और बढ़ोतरी पर भी अभी तक किसी भी तरह का आधिकारिक बयान नहीं आया है। कर्मचारी लगातार जनवरी 2020 से जून 2021 तक रोके गए डीए के भुगतान की मांग कर रहे हैं।
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