दिल्ली सरकार 26 औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिए नियुक्त करेगी सलाहकार

नयी दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा) दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में 26 गैर-स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिए सलाहकारों को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जुलाई में इन औद्योगिक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में कहा था कि सरकार जल्द ही सलाहकारों को नियुक्त करेगी और पुनर्विकास लागत का 90 प्रतिशत वहन करेगी।

दिल्ली राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) ने शुक्रवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) में सूचीबद्ध वास्तुकार (आर्किटेक्ट) सलाहकारों से गैर-स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्रों का दिल्ली मास्टर प्लान के अनुरूप पुनर्विकास से संबंधित योजनाओं की तैयारी एवं अनुमोदन के लिए ‘प्रस्ताव का अनुरोध’ जारी किया।

दिल्ली में लिबासपुर, मुंडका, ख्याला, समयपुर बादली, करावल नगर, हस्तसाल, सुल्तानपुर माजरा और शाहदरा सहित 26 अधिसूचित गैर-स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिनमें 50,000 से अधिक कारखाने मौजूद हैं।

दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के अपने बजट में इन गैर-स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास की घोषणा की थी।

भाषा अनुराग प्रेम

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