वित्त मंत्रालय ने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान मद में 9,871 करोड़ रुपये जारी किये

नयी दिल्ली, छह जनवरी (भाषा) वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को 17 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 9,871 करोड़ रुपये जारी किये।

चालू वित्त वर्ष में अब तक केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान मद में 17 राज्यों को 98,710 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘व्यय विभाग ने मासिक केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान के तहत 17 राज्यों को 9,871 करोड़ रुपये जारी किये। यह इस मद में जारी 10वीं किस्त थी।’’

यह अनुदान आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल को दिया गया है।

पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार मासिक किस्त के रूप में यह अनुदान जारी करती है। आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिये 17 राज्यों को अनुदान देने की सिफारिश की है।

आयोग ने इस अनुदान को प्राप्त करने के लिए राज्यों की पात्रता और मात्रा का निर्धारण किया है। यह निर्धारण 2021-22 के लिए केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में निर्धारित राशि के हस्तांतरण को ध्यान में रखते हुए राज्य के राजस्व और व्यय के आकलन के बीच के अंतर के आधार पर किया गया है।

आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘‘15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 में 17 राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 1,18,452 करोड़ रुपये देने की सिफारिश की थी। इसमें से 98,710 करोड़ रुपये (83.3 प्रतिशत) अब तक जारी किये जा चुके हैं।’’

भाषा

रमण प्रेम