सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अगस्त तक विनिवेश, संपत्ति मौद्रीकरण लक्ष्य का 78 प्रतिशत हासिल किया

नयी दिल्ली, 28 अगस्त (भाषा) सरकार ने 2026-27 के शुरुआती पांच महीनों के भीतर ही चालू वित्त वर्ष के लिए तय 80,000 करोड़ रुपये के विनिवेश और संपत्ति मौद्रीकरण के बजट लक्ष्य का लगभग 78 प्रतिशत हासिल कर लिया है।

सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अब तक एलआईसी और कोल इंडिया जैसी प्रमुख सार्वजनिक कंपनियों सहित नौ पीएसयू में अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री के साथ ही इंडियन मेडिसिन फार्मास्युटिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की रणनीतिक बिक्री और एसयूयूटीआई (यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का निर्दिष्ट उपक्रम) से प्राप्त राशि के माध्यम से 55,757 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

विनिवेश से मिली कुल राशि का आधे से अधिक हिस्सा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में 6.5 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री से आया। इससे 31,515 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।

इसके अलावा, कोल इंडिया में दो प्रतिशत शेयर बिक्री से लगभग 5,542 करोड़ रुपये मिले, जबकि एनएचपीसी में 6.01 प्रतिशत हिस्सेदारी कम करने से सरकारी खजाने को 4,357 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।

इस सप्ताह की शुरुआत में सरकार ने हिंदुस्तान कॉपर में छह प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर 3,041 करोड़ रुपये जुटाए थे। अन्य इकाइयां जिनमें सरकार ने अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश किया, वे हैं – सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एनएलसी इंडिया, जीआईसी, आईआरएफसी, कोचीन शिपयार्ड और हिंदुस्तान कॉपर।

इसके अलावा इनविट के माध्यम से संपत्ति मौद्रीकरण यानी संपत्ति को बाजार पर चढ़ाने के जरिए 6,367 करोड़ रुपये जुटाए गए।

भाषा पाण्डेय रमण

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