घटिया वस्तुओं पर अंकुश लगाने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश में सामंजस्य बना रही है सरकार

नयी दिल्ली, 14 अक्टूबर (भाषा) केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने मंगलवार को कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए घटिया वस्तुओं के प्रसार को रोकने के लिए अनिवार्य प्रमाणीकरण के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) में सामंजस्य स्थापित करने पर काम कर रही है।

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा आयोजित विश्व मानक दिवस 2025 समारोह में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि बीआईएस को इन उद्देश्यों के बीच एक टिकाऊ संतुलन बनाना चाहिए।

अपने वर्चुअल संबोधन में मंत्री ने बीआईएस से तेजी से तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए, विशेष रूप से राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में मानकों के विकास को तेजी से पटरी पर लाने का आग्रह किया।

 ⁠

उन्होंने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के नागरिकों को मानकों के महत्व को समझने के लिए उपभोक्ता पहुंच पहल को मजबूत करने का भी आह्वान किया।

एक सरकारी बयान में कहा गया कि जोशी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘‘शून्य दोष और शून्य प्रभाव’’ के आह्वान को दोहराया, जो ऐसे उत्पादों को बढ़ावा दे जो गुणवत्ता में दोषहीन और पर्यावरण के लिए हानिरहित हों।

उन्होंने कहा, ‘‘भारत को अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व स्तर पर मान्यता मिलनी चाहिए और भारतीय मानकों को अंतरराष्ट्रीय मानकों का पर्याय बनना चाहिए।’’

भारत की आर्थिक प्रगति पर प्रकाश डालते हुए, मंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में, सरकार के ‘‘सुधार, प्रदर्शन और रूपांतरण’’ के दर्शन से प्रेरित होकर, देश की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत अब वर्ष 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है।

मौजूदा समय में, 22,300 से अधिक मानक लागू हैं, जिनमें से 94 प्रतिशत आईएसओ और आईईसी मानकों के अनुरूप हैं। तैयार किए गए नए मानकों की संख्या वर्ष 2014 के 407 से बढ़कर वर्ष 2025 में 1,038 हो गई है। अनिवार्य प्रमाणीकरण के तहत उत्पाद वर्ष 2014 के 14 क्यूसीओ के तहत 106 से बढ़कर वर्ष 2025 के 191 क्यूसीओ के तहत 773 उत्पाद हो गए हैं।

मंत्री ने हॉलमार्किंग पहल के लिए बीआईएस की सराहना करते हुए कहा कि एचयूआईडी-चिह्नित आभूषणों ने उपभोक्ता संरक्षण और विश्वास में नए मानक स्थापित किए हैं।

उपभोक्ता मामलों के राज्यमंत्री बी एल वर्मा ने भारत के मानकीकरण आंदोलन को चलाने वाले विशेषज्ञों के योगदान की सराहना की और मानकों और प्रमाणपत्रों के संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के लिए ‘भारत के मानकीकरण नायकों’ की सराहना की।

25 परख और हॉलमार्किंग केंद्रों (एएचसी) में हॉलमार्क वाले आभूषणों की तस्वीरें और वजन लेने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना भी शुरू किया गया था।

इस पहल का उद्देश्य बीआईएस पोर्टल पर प्रत्येक हॉलमार्क वाली वस्तु का विवरण डिजिटल रूप से दर्ज करके पारदर्शिता बढ़ाना है, जिसे उपभोक्ता बीआईएस केयर मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से सत्यापित कर सकते हैं।

भाषा राजेश राजेश अजय

अजय