सरकार निर्यातकों के लिए आरओडीटीईपी योजना को आगे बढ़ा सकती है: अधिकारी

नयी दिल्ली, 29 सितंबर (भाषा) सरकार ‘निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं करों की वापसी’ (आरओडीटीईपी) योजना को आगे बढ़ा सकती है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

यह योजना 30 सितंबर को समाप्त हो रही है।

अधिकारी ने कहा कि इस मुद्दे पर वाणिज्य मंत्रालय की वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा हो रही है।

वर्ष 2021 में शुरू की गई इस योजना के तहत निर्यातकों को वस्तुओं के विनिर्माण एवं वितरण की प्रक्रिया में लगने वाले ऐसे कर, शुल्क और उपकर की वापसी का प्रावधान है, जिनकी केंद्र, राज्य या स्थानीय स्तर पर किसी अन्य व्यवस्था के तहत प्रतिपूर्ति नहीं होती है।

इस योजना के तहत निर्यातकों को 0.3 प्रतिशत से 3.9 प्रतिशत तक की दर से कर वापसी की जाती है।

वित्त वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए बजट आवंटन 18,232 करोड़ रुपये था। वहीं, चालू वित्त वर्ष के लिए योजना का बजट 10,000 करोड़ रुपये रखा गया है।

भाषा यासिर अजय

अजय