सरकार नीलामी ढांचे के भीतर भूमिगत कोयला गैसीकरण के विशिष्ट प्रावधान लाएगी

नयी दिल्ली, 28 अक्टूबर (भाषा) सरकार पहली बार खदानों की बिक्री के आगामी 14वें दौर में नीलामी ढांचे के भीतर भूमिगत कोयला गैसीकरण के विशिष्ट प्रावधान लाएगी।

सरकार का लक्ष्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए 2030 तक 10 करोड़ टन कोयले का गैसीकरण करना है।

भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) देश के गहरे कोयला भंडार के संसाधनों का दोहन करेगा, जिन्हें पारंपरिक तरीकों से खनन नहीं किया जा सकता। वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का 14वां दौर बुधवार को शुरू होगा।

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इस नये कदम से आयातित प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में निवेश, तकनीकी प्रगति और रोजगार सृजन के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है।

कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे।

नीलामी के दौरान पूरी तरह से अन्वेषित और आंशिक रूप से अन्वेषित कोयला ब्लॉक की एक नयी श्रृंखला को पेश किया जाएगा। इसमें अनुभवी खनिकों, नए खिलाड़ियों और प्रौद्योगिकी-संचालित उद्यमों से भागीदारी आमंत्रित की जाएगी।

वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी की शुरुआत 2020 में हुई थी और इसने जीवाश्म ईंधन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आगामी नीलामी का उद्देश्य कारोबार सुगमता को बढ़ावा देना, विविध निवेश को आकर्षित करना और व्यापक उद्योग भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

भाषा पाण्डेय अजय

अजय