NPS Contribution Calculator: लोकसभा चुनाव से पहले NPS के नियमों में बड़ा बदलाव, होली से पहले सरकारी कर्मचारियों को NPS Contribution Calculator: लोकसभा चुनाव से पहले NPS के नियमों में बड़ा बदलाव, होली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात सौगात

NPS Contribution Calculator: लोकसभा चुनाव से पहले NPS के नियमों में बड़ा बदलाव, होली से पहले सरकारी कर्मचारियों को कड़ी सौगात

NPS Contribution Calculator: लोकसभा चुनाव से पहले NPS के नियमों में बड़ा बदलाव, होली से पहले सरकारी कर्मचारियों को NPS Contribution Calculator: लोकसभा चुनाव से पहले NPS के नियमों में बड़ा बदलाव, होली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात सौगात

Lado Protsahan Yojana

Modified Date: March 2, 2024 / 10:30 am IST
Published Date: March 2, 2024 10:16 am IST

मुंबई: NPS Contribution Calculator आगामी दिनों में पूरे देश में लोकसभा चुनाव होना है, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। जहां एक ओर पीएम मोदी राज्यों को एक के बाद एक बड़ी सौगात देने में लगे हुए हैं तो दूसरी ओर राहुल गांधी भी कांग्रेस की खोई हुई बखत को वापस पाने जनता के बीच पहुंच रहे हैं। वहीं, लोकसभा चुनाव से पहले राज्यों की सरकारें भी लोगों की नारजगी दूर करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है।

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NPS Contribution Calculator मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र की एकनाथ​ शिंदे सरकार होली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। सरकार ने नई पेंशन योजना (एनपीएस) के नियमों में बदलाव करने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि सरकार ने आखिरी वेतन का 50 प्रतिशत होगी और इसमें महंगाई भत्ता के शामिल कर नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को भुगतान करने की योजना बना रही है।

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दरअसल राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में एक बयान देते हुए शिंदे ने कहा कि अगर कर्मचारी संशोधित पेंशन योजना का विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें अपने अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन और महंगाई भत्ते के रूप में मिलेगा और इस राशि का 60 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन और महंगाई भत्ते के रूप में मिलेगा। राज्य में एनपीएस एक अप्रैल, 2015 से लागू की जा रही है।

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गौरतलब है कि राज्य में 13.45 लाख कर्मचारी हैं और उनमें से 8.27 लाख पर एनपीएस लागू है। राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना और एनपीएस का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए मार्च, 2023 में एक समिति का गठन किया था। समिति ने एक नवंबर, 2005 और उसके बाद सेवा में शामिल हुए कर्मचारियों के लिए स्थायी वित्तीय राहत प्रदान करने के उपायों पर विचार किया।

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