Govt Employees DA Increase: सरकारी कर्मचारियों का 3 से 5 प्रतिशत तक बढ़ेगा इस बार महंगाई भत्ता!.. जुलाई में सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान..

Govt Employees DA Increase Latest News and Updates: नई दिल्ली: केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। यह खबर उनके डीए यानी महंगाई भत्ता से जुड़ा हुआ है। दरअसल जनवरी से अप्रैल 2025 तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार, महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) 57.47% तक पहुंच चुका है। ऐसे में सम्भावना जताई जा रही है कि दुसरे छमाही में होने वाले ऐलान में कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल इस बात की पूरी उम्मीद है कि इस बाद महंगाई भत्ते में इजाफा 3 फ़ीसदी से ज्यादा हो। अगर ऐसा होता है तो 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को DA में सीधे 3% का इजाफा होगा, जिससे यह 58 फ़ीसदी तक पहुंच जाएगा। हालाँकि अभी दूसरी छमाही के लिए होने वाले ऐलान में दो महीने का वक़्त है लिहाजा सरकार इन महीने के आंकड़े भी शामिल कर सकती है।

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कब लिया जायेगा फैसला?

Read Also: Schools Closed for Five Days: बारिश ने बरपाया कहर.. 5 दिनों के लिए बंद कराये गये सभी स्कूल, IMD ने इन जिलों के लिए जारी किया रेड अलर्टबता दें कि सेन्ट्रल इम्प्लाइज का डीए रिवीजन अगले महीने यानि की जुलाई महीने में तय माना जा रहा है। हालांकि ट्रेंड के मुताबिक़ यह सितम्बर-अक्टूबर तक आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसा इसलियए क्योंकि वित्त विभाग के पास आंकड़े जुलाई के अंतिम सप्ताह तक आते है। विभाग के भीतर आंकड़ों को लेकर चर्चा होगी और फिर इन्हे मंत्रिमंडल के मंजूरी की जरूरत होगी। ऐलान वाले महीने में ही खातों में आएंगे जबकि शेष महीने के एरियर्स का भुगतान किया जाएगा।

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Govt Employees DA Increase Latest News and Updates: जानकारी के लिए बता दें कि, सरकारों की तरफ से हर छ महीने में यानि साल में दो बार महंगाई भत्ते का ऐलान किया जाता है। पहला ऐलान जनवरी में करते हुए इसकी शुरुआत मार्च-अप्रैल से होती है। जबकि दूसरी बार भत्तों में बढ़ोत्तरी जुलाई में। हालांकि दो-तीन महीने के देर के बाद सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होती है। इस बीच के अंतर की राशि एरियर्स के तौर पर दी जाती है। डीए से जुड़े एक अन्य नियम के मुताबिक़ हर बढ़ोतरी 50% पर पहुंचने के बाद डीए को मर्ज कर नया बेसिक वेतन तय कर दिया जाता है। लेकिन, 50 फीसदी होने पर इसे मर्ज नहीं किया गया। लेकिन, नया वेतन आयोग आने पर इसे शून्य किया जाएगा और मर्ज कर दिया जाएगा।