ऊर्जा सुरक्षा के लिए मजबूत नियमन, बाजार आधारित सुधारों की जरूरत: नीति सदस्य गौबा

नयी दिल्ली, एक अक्टूबर (भाषा) नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को समर्थन देने के लिए मजबूत नियमन, बाजार आधारित सुधारों तथा संस्थागत क्षमता बढ़ाने की जरूरत है।

गौबा ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) के 20वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र तेजी से जटिल होते वैश्विक माहौल में काम कर रहा है। इस माहौल में वैश्विक तनाव, आपूर्ति में व्यवधान और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े बढ़ते जोखिम मौजूद हैं।

उन्होंने भारत की नियामकीय यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि आजादी के समय यह क्षेत्र औपनिवेशिक दौर के कानून और विदेशी स्वामित्व से लेकर दशकों तक सरकारी नियंत्रण तथा नियंत्रित मूल्य व्यवस्था के दौर से गुजरा। इसके बाद 1990 के दशक से शुरू हुए उदारीकरण ने 40 साल पुरानी नामांकन आधारित एकाधिकार और नियंत्रित मूल्य व्यवस्था को समाप्त किया।

गौबा ने कहा कि 2006 में पीएनजीआरबी की स्थापना निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने, निवेशकों का भरोसा बढ़ाने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संस्थागत कदम था।

उन्होंने प्राकृतिक गैस पाइपलाइन तैयार करने के लिए नियामकीय रूपरेखा तैयार करने में पीएनजीआरबी के योगदान का उल्लेख किया।

गौबा ने कहा कि नियामकीय कार्य अक्सर दिखाई नहीं देता, लेकिन भरोसेमंद बाजार बनाने, निवेशकों का भरोसा बढ़ाने और जनता का विश्वास मजबूत करने के लिए यह बेहद जरूरी है।

उन्होंने कहा कि भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए घरेलू ऊर्जा क्षमता में विविधता लाना और उसका विस्तार करना देश की दीर्घकालिक रणनीति के महत्वपूर्ण हिस्से हैं।

गौबा ने कहा कि शहरीकरण, औद्योगीकरण और जीवन स्तर में सुधार के साथ ऊर्जा की मांग में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है। ऐसे में खासकर सीमांत और गहरे समुद्री क्षेत्रों में घरेलू स्तर पर तेल एवं गैस की खोज और उत्पादन में तेजी लाने की जरूरत है। इसके लिए प्रौद्योगिकी, निजी निवेश और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की क्षमताओं का उपयोग किया जाना चाहिए।

उन्होंने भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के महत्व का भी जिक्र किया।

गौबा ने कहा कि इसके लिए प्राकृतिक गैस की पूरी मूल्य श्रृंखला को एकीकृत, दक्ष और आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाना होगा। इसमें राष्ट्रीय गैस ग्रिड को मजबूत करना, पाइपलाइन और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) टर्मिनल का बेहतर उपयोग तथा शहर गैस वितरण नेटवर्क का विस्तार शामिल है।

उन्होंने कहा कि नियामकीय सुधारों के तहत अनावश्यक अड़चनों को दूर करने का काम जारी रखना चाहिए और नियामकीय रूपरेखा को हाइड्रोजन, सिनगैस तथा कार्बन डाइऑक्साइड पाइपलाइन जैसे उभरते क्षेत्रों के अनुरूप बनाना चाहिए।

गौबा ने पीएनजीआरबी की भविष्य की भूमिका पर कहा कि तकनीकी बदलाव और नए कारोबारी मॉडल के साथ नियमन को भी विकसित होना चाहिए, जबकि सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

उन्होंने नियामकीय व्यवस्था में निश्चितता, कारोबार में सुगमता और निरंतर सुधार को बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत बताया।

गौबा ने कहा कि नियामक की स्वतंत्रता के साथ पारदर्शिता, तर्कसंगत निर्णय और जवाबदेही भी जरूरी है। नियामकों की जिम्मेदारी है कि वे व्यापक राष्ट्रीय नीतिगत उद्देश्यों के अनुरूप रहते हुए स्वतंत्र रूप से काम करें।

भाषा रमण अजय

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