Govt Employees Retirement Age Increase ||

Govt Employees Retirement Age Increase: क्लास-3 कर्मचारियों की बढ़ेगी रिटायरमेंट की उम्र!.. गठित की समिति, इतने साल और कर पाएंगे नौकरी

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर रहे, जहां उन्होंने महत्वपूर्ण फाइलों का निपटारा किया और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों से मुलाकात भी की।

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Modified Date: April 22, 2025 / 10:45 AM IST
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Published Date: April 22, 2025 10:43 am IST
HIGHLIGHTS
  • हिमाचल सरकार कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से 59 करने पर विचार कर रही।
  • सेवानिवृत्ति आयु बढ़ने से सरकार की एकमुश्त देनदारी में राहत मिलने की संभावना।
  • निर्णय से नए रोजगार अवसरों पर असर न पड़े, यह भी सरकार का उद्देश्य।

शिमला: Govt Employees Retirement Age Increase : हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 58 साल से बढ़ाकर 59 साल करने पर विचार कर रही है। सरकार इस प्रस्ताव के सभी पहलुओं की गंभीरता से विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा गठित रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी, जिसकी अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री कर रहे हैं, ने भी अपनी रिपोर्ट में सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की सिफारिश की है।

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इस बदलाव का मकसद यह है कि इससे कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद सरकार पर एकमुश्त देनदारियों का जो बोझ आता है, उसमें कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि सरकार यह भी देख रही है कि इस फैसले से नए रोजगार के अवसरों पर बुरा असर न पड़े।

Govt Employees Retirement Age Increase: राज्य में फिलहाल आईएएस अधिकारियों, डॉक्टरों, प्रोफेसरों जैसे कई वर्गों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष है, जबकि तृतीय श्रेणी के कर्मचारी 58 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ऐसे में सरकार अब सभी वर्गों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु में समानता लाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।

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इस बीच, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बीते शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर रहे, जहां उन्होंने महत्वपूर्ण फाइलों का निपटारा किया और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों से मुलाकात भी की।

1. हिमाचल सरकार किस आयु तक सेवानिवृत्ति करने पर विचार कर रही है?

सरकार वर्तमान 58 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर 59 वर्ष करने पर विचार कर रही है।

2. सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का उद्देश्य क्या है?

इससे सरकार को एकमुश्त पेंशन देनदारी में राहत मिलेगी और आर्थिक बोझ कुछ हद तक कम होगा।

3. क्या इस फैसले से नए रोजगार के अवसरों पर असर पड़ेगा?

सरकार इस पहलू पर भी विचार कर रही है कि रोजगार पर नकारात्मक असर न हो और संतुलन बना रहे।