सार्वजनिक टिप्पणी के लिए डेटा संरक्षण विधेयक का नया मसौदा जारी कर सकती है सरकार

नयी दिल्ली, 15 नवंबर (भाषा) सरकार एक हफ्ते में जनता की राय जानने के लिए डेटा संरक्षण विधेयक का नया मसौदा जारी कर सकती है। दो सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सरकार ने अगस्त की शुरुआत में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक को वापस ले लिया था। इसे पहली बार 2019 के अंत में पेश किया गया था।

एक आधिकारिक सूत्र ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘सार्वजनिक टिप्पणी के लिए मसौदा एक सप्ताह में जारी किए जाने की उम्मीद है।’’

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केंद्रीय दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि मूल मसौदे को देखने वाली संयुक्त संसदीय समिति ने 91 धाराओं के विधेयक में 88 संशोधनों का सुझाव दिया था। ऐसे में सरकार को मूल विधेयक को पूरी तरह से वापस लेने का निर्णय लेना पड़ा था और सरकार के पास इसके अलावा ‘कोई विकल्प नहीं’ था।

भाषा जतिन अजय

अजय