भारत ने सूती कपड़े पर प्रस्तावित शुल्क को लेकर इंडोनेशिया के साथ डब्ल्यूटीओ परामर्श की मांग की

नयी दिल्ली, 22 सितंबर (भाषा) भारत ने सोमवार को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सुरक्षा समझौते के तहत जकार्ता के सूती कपड़े पर आयात शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर इंडोनेशिया के साथ परामर्श की मांग की।

डब्ल्यूटीओ को भेजे एक पत्र में भारत ने कहा है कि इस कपड़े के निर्यात में उसका पर्याप्त व्यापारिक हित है।

इसमें कहा गया, ‘‘भारत, इंडोनेशिया के साथ परामर्श का अनुरोध करता है।’’

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डब्ल्यूटीओ आयात में अचानक वृद्धि से घरेलू उद्योग को बचाने के लिए अपने सदस्यों को सुरक्षा उपाय करने की अनुमति देता है। इसके तहत एक अस्थायी शुल्क लगाया जाता है।

हालांकि, इस शुल्क या उपाय को लागू करने से पहले एक जांच की जाती है।

इसमें आगे कहा गया, ‘‘भारत प्रस्ताव करना चाहता है कि परामर्श… 23 सितंबर से 26 सितंबर, 2025 तक या पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि और समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये आयोजित किया जाए।”

सुरक्षा समिति ने विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों को इंडोनेशिया द्वारा 16 सितंबर, 2025 को जारी एक अधिसूचना भेजी है।

भारत ने 2024 में 87.3 लाख अमेरिकी डॉलर मूल्य के सूती कपड़े का निर्यात किया, जबकि 2023 में यह आंकड़ा 67.3 लाख अमेरिकी डॉलर था।

भाषा पाण्डेय अजय

अजय