दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋण पर ब्याज अनुदान योजना की अवधि बढ़ी

जयपुर, 26 मई (भाषा) राजस्थान सरकार ने प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन कृषि ऋणों की अदायगी के लिए 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना की अवधि 30 जून, 2021 तक बढ़ा दी है।

इसके लिए योजना की बढ़ी हुई अवधि के क्रम में 9.45 करोड़ रूपये का अतिरिक्त बजट आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए सहकारिता विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन अवधि के ऋणों की नियमित किस्त चुकाने पर कृषकों को ब्याज में 5 प्रतिशत अनुदान की योजना 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए घोषित की गई थी। लेकिन मार्च माह में प्रदेश के कई जिलों में भारी अंधड़, ओलावृष्टि आदि से फसलों को हुए नुकसान तथा कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए बैंकों में नहीं पहुंच पाए हैं।

एक सरकारी बयान के अनुसार इसके चलते मुख्यमंत्री ने अधिकाधिक किसानों को ब्याज अनुदान का लाभ देने के लिए योजना की अवधि 30 जून तक बढ़ाने का निर्णय किया है।

सहकारिता विभाग द्वारा खरीफ सीजन 2020 के लिए वितरित अल्पकालीन फसली ऋणों की अदायगी की अवधि भी 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून, 2021 की जा चुकी है।

कोरोना महामारी के संकटकालीन समय में राज्य सरकार के इन निर्णयों से बड़ी संख्या में किसानों को कृषि ऋणों की अदायगी और किस्तों के भुगतान में राहत मिल सकेगी।

भाषा कुंज पृथ्वी रंजन अजय

अजय