बंदरगाह अधिकारियों को भूमि पुनर्विकास योजना तैयार करनी चाहिए: सोनोवाल

नयी दिल्ली, 29 सितंबर (भाषा) केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि बंदरगाह अधिकारियों को अपने बंदरगाहों के लिए भूमि पुनर्विकास योजना तैयार करनी चाहिए ताकि उन्हें व्यवसायों की भविष्य की जरुरतों के लिए तैयार किया जा सके।

सोनोवाल ने ‘चिंतन बैठक’ में छमाही प्रगति और प्रमुख बंदरगाहों की उपलब्धियों की समीक्षा की।

एक सरकारी बयान के अनुसार, इस बात पर चर्चा हुई कि बंदरगाह मंत्रालय को पूंजीगत व्यय लक्ष्य हासिल करना चाहिए ताकि सरकार के समग्र व्यय लक्ष्यों को पूरा किया जा सके।

बयान में कहा गया है कि सभी प्रमुख बंदरगाहों को अपनी उपलब्ध भूमि के इष्टतम उपयोग पर विशेष जोर देना चाहिए और इस व्यवसाय की आगामी जरूरतों को पूरा करने के लिए भविष्य की विकास योजना तैयार करनी चाहिए। साथ ही इन्हें भविष्य की आवश्यकताओं और निवेश के लिए तैयार करना चाहिए।

बयान में कहा गया है कि बैठक के दौरान इस बात पर भी विचार किया गया कि हरित नौवहन (ग्रीन शिपिंग) को बढ़ावा देने और बंदरगाह संचालन से कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर जोर दिया जाना चाहिए।

सोनोवाल ने पिछले चिंतन बैठक के दौरान चर्चा की गई प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की और सभी बंदरगाह अधिकारियों को चल रही परियोजनाओं पर नजर रखने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा, ‘‘हमें मैरीटाइम इंडिया विजन (एमआईवी) 2030 के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में गंभीरता से काम करना चाहिए।’’

बैठक में मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ सभी प्रमुख बंदरगाहों के अध्यक्ष और बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत आने वाले अन्य संगठनों के शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया।

भाषा राजेश राजेश रमण

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