सोपा की सभी खाद्य तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाने की मांग

नयी दिल्ली, सात फरवरी (भाषा) सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सोपा) ने मंगलवार को मांग की कि सरकार को सभी खाद्य तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाना चाहिए क्योंकि वैश्विक स्तर पर रिकॉर्ड सोयाबीन उत्पादन के मद्देनजर अगले साल अंतरराष्ट्रीय कीमतें कम रहने की उम्मीद है।

सोपा के अध्यक्ष दाविश जैन ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को दिए गए एक प्रतिवेदन में कहा कि मौजूदा समय में, घरेलू खाद्यतेल कीमतें लगातार गिर रही हैं और बहुत निचले स्तर पर हैं।

सोपा के अनुसार, सरकार को ‘‘सभी खाद्य तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाना जाना चाहिए। उपभोक्ताओं और किसानों के हितों के बीच संतुलन बनाते हुए इस वृद्धि की मात्रा तय की जा सकती है।’’

सोपा ने कहा कि इसके अलावा, सरकार वित्तवर्ष 2023-24 के लिए सूरजमुखी तेल के आयात के लिए शुल्क मुक्त आयात की कोटा व्यवस्था को समाप्त कर दे, और तथ्यात्मक आंकड़ों के आधार पर सोयाबीन खली पर आरओडीटीईपी (निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट) की दर तय करे और भारत में बहुत अधिक मालभाड़ा के बोझ को कम करने के लिए परिवहन सहायता भी दे।

सोपा ने सरकार को स्थानीय मुद्रा के माध्यम से सोयाबीन खली के निर्यात के लिए पड़ोसी देशों के साथ एक व्यवस्था करने का भी सुझाव दिया।

उद्योग संगठन (सोपा) ने कहा इन परिवर्तनों को लाने की गुंजाइश है। उसने समझाया कि घरेलू सरसों की फसल जल्द आनी शुरू हो जाएगी और इस साल 1.2 करोड़ टन से अधिक की बंपर फसल होने की उम्मीद है। साथ ही इस साल वैश्विक स्तर पर सोयाबीन का उत्पादन रिकॉर्ड रहने वाला है।

इसमें कहा गया है, ‘‘इस स्थिति को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय खाद्य तेल की कीमतें मौजूदा निचले दायरे में रहने की संभावना है, जो उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात है।’’

खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनने के लिए सोयाबीन और सरसों के घरेलू उत्पादन में आई तेजी को बरकरार रखना जरूरी है। घरेलू उत्पादन में वृद्धि से सोयाबीन खली का अधिक निर्यात भी होगा, जिससे चालू खाता घाटे को कम करने में भी मदद मिलेगी।

भाषा राजेश राजेश रमण

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