भारत के डेटा सेंटर का उपयोग करने वाली विदेशी क्लाउड कंपनियों को कर अवकाश का प्रस्ताव

नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को उन विदेशी कंपनियों के लिए 2047 तक ‘कर अवकाश’ का प्रस्ताव रखा, जो देश में स्थित डेटा सेंटर का उपयोग करके दुनिया भर के ग्राहकों को क्लाउड सेवाएं प्रदान करती हैं।

यह कर अवकाश संबंधित संस्थाओं को कुछ शर्तों के अधीन दिया जाएगा।

आम बजट 2026-27 के भाषण में सीतारमण ने कहा कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और डेटा सेंटर में निवेश को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

मंत्री ने कहा, ‘‘मैं किसी भी ऐसी विदेशी कंपनी को 2047 तक कर अवकाश देने का प्रस्ताव करती हूं, जो भारत से डेटा सेंटर सेवाओं का उपयोग करके विश्वस्तर पर ग्राहकों को क्लाउड सेवाएं प्रदान करती है।’’

इस कर अवकाश का लाभ उठाने के लिए कंपनियों को एक भारतीय पुनर्विक्रेता इकाई के माध्यम से भारतीय ग्राहकों को सेवाएं देनी होंगी।

भाषा पाण्डेय अजय

अजय