High FD Returns: बिना रिस्क के बढ़ाएं पैसा! 1 साल की FD पर कौन सा बैंक दे रहा सबसे ज्यादा ब्याज? देखें कौन कितना दे रहा…
अगर आप सुरक्षित निवेश और बिना जोखिम के अच्छा रिटर्न चाहते हैं, तो फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD सबसे अच्छा विकल्प है। वर्तमान में कई बैंक 1 साल की FD पर 7.4% तक का आकर्षक ब्याज दे रहे हैं, जो बाजार की अनिश्चितता में भी आपकी बचत को बढ़ाने में मदद करता है।
(High FD Returns / Image Credit: ANI News)
- कई बैंक अब 1 साल की FD पर 7.4% तक का आकर्षक ब्याज दे रहे हैं।
- सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 1 साल की FD पर सबसे अधिक 7.4% ब्याज दे रहा है।
- FD पर TDS केवल तब कटता है जब एक बैंक से कुल ब्याज 1 लाख रुपये से ज्यादा हो।
नई दिल्ली: High FD Returns: अगर आप सुरक्षित निवेश और निश्चित रिटर्न की तलाश में हैं, तो फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD इस समय एक शानदार विकल्प बन चुका है। कई बैंक आम नागरिकों (60 साल से कम उम्र) को 1 साल की FD पर 7.4% तक का ब्याज दे रहे हैं। बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच यह रिटर्न आपकी बचत को सुरक्षित रखते हुए अच्छा मुनाफा दिला सकता है।
कौन सा बैंक दे रहा है सबसे अधिक ब्याज?
कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक इस समय 1 साल की FD पर सबसे आकर्षक ब्याज दरें ऑफर कर रहे हैं। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.4% तक ब्याज दे रहा है, जबकि जाना स्मॉल फाइनेंस और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.25% तक रिटर्न प्रदान कर रहे हैं। इन सभी बैंकों में आप 3 करोड़ रुपये तक की FD खोल सकते हैं।
FD पर TDS कब लागू होता है?
लोग अक्सर सोचते हैं कि FD का ब्याज हमेशा टैक्सेबल होता है। लेकिन वास्तव में बैंक केवल तब TDS काटता है जब किसी एक बैंक की FD से कुल ब्याज 1 लाख रुपये से अधिक हो। TDS अलग टैक्स नहीं है और ITR फाइल करते समय इसे एडजस्ट या रिफंड के रूप में वापस लिया जा सकता है।
Form 15G से TDS बचाया जा सकता है?
इसके लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। आपकी कुल टैक्स लायबिलिटी NIL होनी चाहिए और जिस इनकम पर TDS नहीं कटवाना चाहते, वह बेसिक छूट लिमिट से कम हो। अगर दोनों शर्तें पूरी हों, तभी आप Form 15G जमा कर सकते हैं।
बेसिक छूट लिमिट और FD निवेश
पुराने टैक्स सिस्टम में बेसिक छूट 2,50,000 रुपये है, जबकि नए टैक्स सिस्टम में 4,00,000 रुपये तक है। उदाहरण के लिए अगर आपकी कुल आय NIL टैक्स बनाती है, लेकिन FD का ब्याज नए रेजीम में 4 लाख से अधिक है, तो Form 15G जमा नहीं किया जा सकता। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल NIL टैक्स लायबिलिटी होने से पर्याप्त नहीं है, दोनों शर्तें पूरी होनी जरूरी है।
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