सवाल आपका है
रायपुर: सदन में अब प्रदेश भर में जारी रेत के अवैध खनन का मामला पूरे जोरशोर से उठाया जा रहा हैं। यह मामला सबसे पहले उठाया पामगढ़ की कांग्रेस सदस्य शेषराज हरवंश ने।
इस मुद्दे को लपकते हुए धरमजीत सिंह ने सरकार के सामने ही चुनौती पेश कर दी। धरमजीत सिंह ने मंत्री को हेलीकॉप्टर से सर्वे करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा, “अगर अभी 200 पोकलेन नदी में नहीं होंगे तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा।” सदस्य ने कहा, पूर्ववर्ती सरकार ने रेत का बड़ा खेल खेला है, घाटों का अधिकार पूर्व की तरह पंचायत को देने की जरूरत है। इसके अलावा 15 दिनों तक लगातार कार्रवाई करने की जरूरत है। जुर्माने के प्रावधान से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सदस्य के इस मांग पर मंत्री ने आगामी 15 दिनों तक रोज कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश दिए हैं।
गौरतलब हैं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 11वां दिन हैं। आज कई अहम् मुद्दों पर मंत्रियों से सवाल-जवाब किये जायेंगे। विपक्ष और सत्ता पक्ष खुद भी सरकार के मंत्रियों को घेरने की तैयारी में जुटे हुए हैं। तीन दिनों बाद आज जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो रही हैं तो सत्र के आज के आज का दिन हंगामेदार रहने की आशंका जताई जा रही है।
आज 11वें दिन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रश्नकाल में बस्तर में DMF से प्राप्त राशि का मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने DMF से बस्तर में स्वीकृत कार्यों की जानकारी मांगी। इस पर सीएम साय की जगह पर मंत्री ओपी चौधरी ने जवाब दिया।
उन्होंने बताया कि बस्तर में 34 करोड़ के काम स्वीकृत किए गए हैं। जबकि राज्यस्तर से कोई काम अस्वीकृत नहीं किया गया है। शासी परिषद की बैठक लेने के निर्देश दिए गए हैं।
इस पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने पूछा कि शासी परिषद की बैठक में पुराने स्वीकृत कार्य यथावत रहेंगे या फिर से निर्णय लिया जाएगा। मंत्री चौधरी ने बताया कि बैठक में विधायक भी रहेंगे उनके निर्णय से काम स्वीकृत होंगे। कांग्रेस के द्वारिकाधीश ने पूछा कि हमारी बातों को कितने प्रतिशत गंभीरता से लिया जाएगा? इस पर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा की हमारे यहां प्रतिशत नहीं चलता हैं? इस पर सदन में सदस्यों ने ठहाके लगाए।
नेता प्रतिपक्ष ने पूछा, अगर कलेक्टर कार्यों को निरस्त करें तो कहां शिकायत करे? मंत्री ओपी चौधरी ने जवाब देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री या जिले के प्रभारी मंत्री को जानकारी दी जा सकती है। इस मुद्दे पर लखेश्वर बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि बस्तर कलेक्टर ने 6 काम स्वीकृत हुए थे उसे निरस्त कर दिया गया हैं। मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, कलेक्टर को इसके लिए भी शासी परिषद में स्वीकृति लेना जरूरी हैं।
Download App
