CG Assistant Professor Bharti Update: छत्तीसगढ़ के इन प्रोफेसरों का प्रमोशन होगा रद्द? उच्च शिक्षा मंत्री ने दिया बड़ा बयान, असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती को लेकर दिया ये अपडेट
CG Assistant Professor Bharti Update: मंत्री टांकराम वर्मा ने सहायक प्राध्यापक के 700 पदों पर जारी भर्ती प्रक्रिया की रुकावटों को दूर करने के निर्देश दिए।
CG Assistant Professor Bharti Update/Image Credit: File
- उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने आज विभागीय अधिकारियों की मंत्रालय में समीक्षा बैठक ली
- सहायक प्राध्यापक के 700 पदों पर जारी भर्ती प्रक्रिया की रुकावटों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए गए।
- स्नातक प्राचार्य के पदों पर पदोन्नति की पेंडेंसी पर सख्त रुख अपनाते हुए समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए।
CG Assistant Professor Bharti Update: रायपुर: उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने आज विभागीय अधिकारियों की मंत्रालय में समीक्षा बैठक ली। मंत्री वर्मा ने समयबद्ध कार्यों में देरी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए प्रशासनिक ढिलाई को तुरंत दूर करने और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के सख्त निर्देश दिए। बैठक के दौरान राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2026-27 के तहत जारी प्रवेश प्रक्रिया का जायजा लिया गया। सहायक प्राध्यापक के 700 पदों पर जारी भर्ती प्रक्रिया की रुकावटों को तत्काल दूर करने तथा प्राध्यापकों के 595 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा।
स्नातक प्राचार्य की पदोन्नति को लेकर दिए निर्देश
स्नातक प्राचार्य के पदों पर पदोन्नति की पेंडेंसी पर सख्त रुख अपनाते हुए समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अपात्र होने के बावजूद पदोन्नति पाने वाले प्राध्यापकों की जांच कर उन पर की गई कार्यवाही की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने कहा वरिष्ठ और प्रवर श्रेणी वेतनमान के प्रकरणों में हो रही देरी के कारण सहायक प्राध्यापकों को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। उन्होंने विभाग में लंबित न्यायालयीन प्रकरणों और याचिकाओं का ब्योरा मांगते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि 1 अक्टूबर तक सभी विचाराधीन प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण कर आदेश जारी किए जाएं। (CG Assistant Professor Bharti Update)
इस बात को लेकर नाराज हुए मंत्री
CG Assistant Professor Bharti Update: मंत्री टंकराम वर्मा ने समीक्षा के दौरान पिछली बैठक में मांगी गई बजट संबंधी अधूरी जानकारी पर असंतोष जताया गया। उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री ने महाविद्यालयों में सीट वृद्धि की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए नया कैलेंडर लागू करने का सुझाव दिया। लॉ और बी. एड. जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 31 दिसंबर तक प्राप्त होने वाले ऑनलाइन आवेदनों का निराकरण समय सीमा के भीतर करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही, 4-वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए एन.सी.टी.ई. दिल्ली की नैक ग्रेडिंग शर्तों पर चर्चा के लिए एक विशेष टीम गठित कर दिल्ली भेजने और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमानुसार प्रति सेक्शन 60 विद्यार्थियों के अनुपात को समायोजित करने के लिए अभी से तैयारियां शुरू करने के निर्देश जारी किए गए।
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