Chhattisgarh Assembly Budget Session: छत्तीसगढ़ के अधिकारी का कारनामा, अपनी पत्नी के नाम पर निकाल लिया सरकारी पैसा, अब विधानसभा तक पहुंच गई बात |

Chhattisgarh Assembly Budget Session: छत्तीसगढ़ के अधिकारी का कारनामा, अपनी पत्नी के नाम पर निकाल लिया सरकारी पैसा, अब विधानसभा तक पहुंच गई बात

छत्तीसगढ़ के अधिकारी का कारनामा,

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Modified Date: March 5, 2025 / 04:27 PM IST
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Published Date: March 5, 2025 12:51 pm IST

रायपुरः Chhattisgarh Assembly Budget Session छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई जारी है। सात़वें दिन का प्रश्नकाल कई अहम मुद्दे को लेकर गर्म रहा। कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने बालोद में केज कल्चर अनुदान राशि में अनियमितता का मुद्दा उठाया। उन्होंने अनुदान की पात्रता शर्तों और भौतिक सत्यापन को लेकर एक के बाद एक कई सवाल दागे। संगीता सिन्हा ने कहा कि बालोद जिले में एक अधिकारी के पत्नी के नाम पर 19 लाख रु जारी हुआ हैं। स्वीकृत अनुदान राशि में अनियमितता की गई है। उन्होंने पूछा कि आपके पास बिना भौतिक सत्यापन की राशि जारी करने का कोई मामला आया है क्या?

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Chhattisgarh Assembly Budget Session सीएम साय की अनुपस्थिति में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब दिया। जायसवाल ने कहा कि अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। संगीता ने कहा कि जिले का एक अधिकारी ने अपनी पत्नी के नाम पर केज कल्चर की राशि निकाली है। उन्होंने इस पर कार्रवाई की मांग की। मंत्री जायसवाल ने कहा कि इस पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

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शासकीय जमीन के आवंटन का मुद्दा गूंजा

रायपुर में शासकीय जमीन के आवंटन का मुद्दा प्रश्नकाल में उठा। भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने अमलीडीह की शासकीय भूमि के आबंटन पर सवाल उठाये। भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने पूछा- जमीन आबंटन निरस्त होने के कारण क्या है? जवाब में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा- मंत्रिमंडल में नियम में बदलाव की वजह से आबंटन निरस्त कर दिया गया था। जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई थी, बल्कि प्रक्रियाधीन थी, इस दौरान कैबिनेट का फैसला आ गया, जिसके बाद जमीन का आवंटन नहीं किया गया।

"छत्तीसगढ़ के अधिकारी" पर लगे आरोप क्या हैं?

बालोद जिले में एक अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर केज कल्चर अनुदान की 19 लाख रुपये की राशि निकाल ली।

क्या "छत्तीसगढ़ के अधिकारी" के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है?

विधायक संगीता सिन्हा ने इस मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि जांच के बाद उचित कदम उठाए जाएंगे।

"शासकीय जमीन के आवंटन" का मुद्दा क्या है?

रायपुर के अमलीडीह में शासकीय भूमि के आवंटन को लेकर भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने सवाल उठाया। सरकार का कहना है कि कैबिनेट के नियमों में बदलाव के कारण यह निरस्त किया गया।

"शासकीय जमीन के आवंटन" निरस्त होने की वजह क्या बताई गई?

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि कैबिनेट के नए फैसले के कारण जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी और इसे निरस्त करना पड़ा।

"छत्तीसगढ़ के अधिकारी" द्वारा किए गए अनियमितता मामलों की जांच कौन करेगा?

मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आश्वासन दिया है कि इस मामले की पूरी जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।