आरक्षण विधेयकों को मंजूरी में देरी को लेकर राज्यपाल सचिवालय को अदालत का नोटिस

बिलासपुर (छत्तीसगढ़), छह फरवरी (भाषा) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण देने के लिए विधानसभा से पारित दो आरक्षण विधेयकों को मंजूरी देने में हो रही को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को राज्यपाल के सचिवालय को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।

वकील शैलेन्द्र शुक्ला ने बताया कि भूपेश बघेल नीत राज्य सरकार और वकील हिमांक सलुजा ने यह याचिका दायर की है।

शुक्ला ने बताया कि न्यायमूर्ति रजनी दुबे की पीठ ने राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी किया।

राज्य सरकार की ओर से जहां वरिष्ठ अधिवक्ता व राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल तथा राज्य के महाधिवक्ता सतीश चन्द्र वर्मा पेश हुए, वहीं सलुजा की ओर से अधिवक्ता शैलेन्द्र शुक्ला और वरिष्ठ अधिवक्ता निर्मल शुक्ला पेश हुए।

भाषा अर्पणा गोला

गोला