रायपुर : CG Ki Baat : 2023 विधानसभा चुनाव से मिले जनादेश के बाद प्रदेश में बीजेपी सरकार ने मोदी की गांरटी को अपनी प्राथमिकता बनाया साथ ही पारदर्शी और चुस्त प्रशासन का संकल्प भी तय किया। साय सरकार ने एक महीने के भीतर आधा दर्जन कार्यों को स्वीकृति देकर ‘मोदी की गारंटी’ को पूरा करना शुरू भी कर दिया। समीक्षा बैठकों के जरिए काम में तेजी लाने का निर्देश है। सत्ता पक्ष का दावा है कि वो कांग्रेस सरकार के वक्त करप्शन का जरिया बनी योजनाओं को बंद करने में जरा भी संकोच नहीं करेगी। इस दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाने भी शुरू कर दिये हैं। प्रदेश के वित्त,आवास एवं पर्यावरण मंत्री OP चौधरी ने नया रायपुर में 218 करोड रुपए का काम निरस्त कर दिया है। दावा है कि काम घटिया क्वालिटी का होता रहा जिसका भुगतान पूरा हुआ है। कांग्रेस कह रही है कुछ गलत है तो कार्रवाई करें, केवल सियासी बयानों से काम ना चलाएं। सवाल है क्या वाकई पिछली सरकारों के प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके थे।
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CG Ki Baat : छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान हुई गड़बड़ियों की फाइल खुलना शुरू हो गई हैं। ताजा मामला जुड़ा है कांग्रेस सरकार में आवास एवं पर्यावरण मंत्री रहे मोहम्मद अकबर के भाई की रायपुर कंस्ट्रक्शन कंपनी से। इस कंस्ट्रक्शन कंपनी को पिछली सरकार के समय नया रायपुर में 218 करोड रुपए काम मिला। भाजपा सरकार का दावा है कि प्रोजेक्ट की समीक्षा में काम गुणवत्ताहीन और विलंब से करना पाया गया है। मौजूदा आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने साफ कहा कि भाजपा सरकार गुणवत्ता विहीन कामों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। चाहे वो किसी भी व्यक्ति से जुड़ा हो।
आरोप कांग्रेस सरकार में सीनियर मिनिस्टर रहे मो अकबर पर है सो कांग्रेस बचाव की मुद्रा में है। कांग्रेस ने पलटवार में कहा कि आरोप लगाने मात्र से काम नहीं चलेगा। बीजेपी सरकार जांच करे, कार्रवाई करे किसने रोका है लेकिन कम से कम बदले की भावना से सस्ती सियासत ना करे।
CG Ki Baat : बीते दिनों दो केंद्रीय मंत्री रायपुर आए। प्रदेश में गोठानों और जल जीवन मिशन के तहत किए कार्यों की समीक्षा करते हुए पिछली कांग्रेस सरकार पर घोटाले के आरोप लगाए थे। अब पूर्व मंत्री अकबर के भाई की कंपनी का टेंडर निरस्त करने का एक्शन हो चुका है। कुल मिलाकर कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बाद, अब बीजेपी के निशाने पर हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता और उनके नाम से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। जिनपर घपले-घोटाले के आरोप लग चुके हैं। सवाल है अब इस तरह की कार्रवाईयों पर कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा ? क्या पिछले सभी कामों की सीरियस जांच होगी, एक्शन होगा ?
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