शह मात The Big Debate: बजट छत्तीसगढ़िया.. विकास का ‘संंकल्प, सत्तापक्ष ने किया विकास का दावा, विपक्ष ने किया पलटवार

शह मात The Big Debate: रायपुर: 2023 में बनी साय सरकार ने अपना तीसरा पूर्णकालिक बजट पेश कर दिया है। सत्तापक्ष दावा है कि ये विकसित भारत की दौड़ में प्रदेश को आगे ले जाने का रोडमैप है। जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि के साथ-साथ प्रदेश के शहरी, ग्रामीण और आदिवासी बहुल वनांचल विकास की अधोसंरचना पर काम करने का संकल्प है, तो विपक्ष कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ नई बातों में उलझाकर पिछली घोषणाओं से ध्यान हटाने का तरीका मात्र है।

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री के तौर पर ओपी चौधरी ने GYAN और GATI के बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 का एक SANKALP को समर्पित किया। 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए के इस बजट को विजन 2047 का रोडमैप बताते हुए। रिफार्म और परफार्म वाला बजट बताया गया। स्कूल शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा 22 हजार करोड़ आवंटित हुए। (शह मात The Big Debate) प्रदेश के स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया। अधोसंरचना विकास के तहत रेल प्रोजेक्ट्स के लिए- 47 हजार करोड़, मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क योजना के लिए 200 करोड़ और शहरी ट्रेफिक को सुचारू बनाने राजधानी पैकेज के तहत 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। (शह मात The Big Debate) किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज, 18 वर्ष पूरे होने पर बालिकाओं को डेढ़ लाख रुपए, 23 नए उद्योग खोलन और प्रदेश के 5 एयरपोर्ट्स पर प्रदेश के उद्यमियों के प्रोडक्ट को शोकेस करने वाले शोरूम बनेंगे। मुख्यमंत्री AI मिशन- 100 करोड़ , मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन- 100 करोड़ , मुख्यमंत्री खेल उत्कृष मिशन- 100 करोड़ , मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन- 100 करोड़ और मुख्यमंत्री स्टार्टअप-निपुण मिशन- 100 करोड़। प्रदेश के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने इसे समावेशी और विजन 2047 का रोड मैप बताया।

शह मात The Big Debate: कुल मिलाकर प्रदेश के बजट में केंद्र की योजनाओं, मोदी की गारंटी और चुनावी वादों से आगे प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और रोजगार विस्तार के जमीनी इंतजामों पर फोकस है। क्षेत्रीय लिहाज से देखें तो बस्तर और सरगुजा में कई प्रोजेक्ट्स और सेक्टर्स में एक साथ कार्यों की शुरूवात का संकल्प है। (शह मात The Big Debate) सवाल ये है कि जमीन पर ये संकल्प विकास की दौड़ में प्रदेश के आगे ले जा पाएगा?

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