CG Vidhan Sabha Budget Session: बजट सत्र का आज दूसरा दिन, गूजेंगा अरपा में प्रदूषण और लोफंदी गांव में मौत का मामला, इन मुद्दों पर भी हंगामे के आसार
बजट सत्र का आज दूसरा दिन, गूजेंगा अरपा में प्रदूषण और लोफंदी गांव में मौत का मामला, Today is the second day of the budget session of Chhattisgarh Legislative Assembly
CG Assembly Budget Session 2025 || Image- CG Vidhan Sabha File
- बजट सत्र 21 मार्च तक चलेगा और इसमें कुल 17 बैठकें होंगी
- पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के उल्लेख किया जाएगा
- प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा, वन, राजस्व विभाग पर चर्चा होगी
रायपुरः CG Vidhan Sabha Budget Session छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र जारी है। आज दूसरे दिन कई मुद्दों को लेकर सदन गरमाने के आसार हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के उल्लेख के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। प्रश्नकाल में शिक्षा, वन, राजस्व विभाग पर चर्चा होगी। सीएम साय, वनमंत्री केदार कश्यप और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा विधायकों के सवालों जवाब देंगे। ध्यानाकर्षण में गृह और नगरीय प्रशासन विभाग का मुद्दा उठेगा। इसके साथ ही बिलासपुर के लोफंदी गांव में कई लोगों की मौत और अरपा नदी में प्रदूषण का मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकती है। इसके अलावा पंचायती राज संशोधन द्वितीय अध्यादेश पटल पर रखा जाएगा।
21 मार्च तक चलेगा सत्र
CG Vidhan Sabha Budget Session बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को राज्यपाल रमेन डेका के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। यह 21 मार्च तक चलेगा। इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। राज्यपाल ने अभिभाषण के दौरान प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि सरकार कारोबार को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्नशील है। इसीलिए कानून में बदलाव किया गया है जिसके तहत दुकानें अब 24 घंटे सातों दिन खुली रह सकेंगी। इससे न केवल कारोबार बढ़ेगा, बल्कि रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। उपभोक्ताओं को भी सुविधा होगी।
कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बनी रणनीति
छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सोमवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठख रखी गई थी। कांग्रेस बार-बार स्थगन प्रस्ताव लाकर सरकार पर दबाव बनाएगी और जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी। साथ ही, सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने की भी योजना है। कांग्रेस की यह रणनीति आने वाले दिनों में सियासी हलचल बढ़ा सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि बजट सत्र में सरकार इन आरोपों पर क्या जवाब देती है।

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