Vishnu Ka Sushasan: साय सरकार के फैसलों से बदली तस्वीर, सम्मान निधि से समृद्ध हो रहे अन्नदाता, अब तक भेजे गए 599 करोड़ 38 लाख रुपए

रायपुरः Vishnu Ka Sushasan छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रधान राज्य है। यहां की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी खेती किसानी पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की धुरी भी कृषि है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर राज्य में खेती को उन्नत और लाभकारी बनाने के लिए लगातार नित नए नवाचार किए जा रहे हैं। किसानों को उन्नत कृषि उपकरणों के उपयोग और वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने के लिए लगातार प्रोत्साहित किए जा रहा है। साय सरकार केंद्र की मोदी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है।

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Vishnu Ka Sushasan विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने से पहले छत्तीसगढ़ की जनता को केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। शपथ ग्रहण के बाद से ही साय सरकार ने केंद्र सरकार की उन योजनाओं को लागू किया, जो आम छत्तीसगढ़िया के हित में बहुत जरूरी था। पीएम आवास योजना शुरू की गई। सम्मान निधि योजनाका लाभ प्रदेश के शत प्रतिशत पात्र किसानों के मिले इस पर जोर दिया गया। परिणाम यह हुआ कि अब प्रदेश की जनता को केंद्र की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। 24 फरवरी 2025 को बिहार के भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की, जिसमें देश भर के 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 22,000 करोड़ रुपए अंतरित किए गए। इन किसानों में छत्तीसगढ़ के 25 लाख 95 हजार 832 किसान भी शामिल हैं। इन किसानों खाते में 599 करोड़ 38 लाख रुपए की सम्मान निधि भेजी गई है।

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अब तक किसानों के खाते में भेजी गई इतनी राशि

अन्नदाताओं का सम्मान को मां अन्नपूर्णा के सम्मान के समान मानने वाली साय सरकार किसानों की उन्नति की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक छत्तीसगढ़ के किसानों को 9,712.58 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। 14 महीनों में राज्य सरकार ने किसानों के खातों में लगभग एक लाख करोड़ रुपए स्थानांतरित किए हैं। अन्नदाताओं को अच्छा मूल्य मिलने से उनके जीवन में खुशहाली आई है। किसान आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हुए समृद्ध हो रहे हैं। किसानों की समृद्धि से ही मजबूत ग्रामीण विकास का आधार तैयार हो रहा है, परिणामस्वरूप शहरी अर्थव्यवस्था भी बेहतर होते जा रही है।

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इस बार किए गए ये प्रावधान

साय सरकार आने वाले समय के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। इसके साथ ही बजट में राशि का आवंटन भी किया है। कृषक उन्नति योजना के लिए विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 10 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। मोदी की गारंटी के तहत दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कृषि पंपों के निःशुल्क विद्युत प्रदाय योजनांतर्गत 3,500 करोड़ का बजट प्रावधान है। 750 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवंटित किए गए हैं। इस वर्ष से प्रदेश में उत्पादित होने वाली दलहन एवं तिलहन की फसलों को समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा खरीदी की जाएगी। इसके लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत बजट में 80 करोड़ का प्रावधान किया गया है। गन्ना किसानों को बोनस के लिए 60 करोड का प्रावधान किया गया है। साय सरकार ने इस बार के बजट में परम्परागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है तथा इसके साथ ही आर्गेनिक प्रमाणीकरण के लिए लगभग 24 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।