सीएए पर विधानसभा अध्यक्ष का बयान, कहा ‘यह केंद्र का विषय है..राज्य सरकार को लागू करना ही पड़ेगा

जयपुर। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि सीएए को राज्य सरकार को लागू करना ही पड़ेगा। यह केंद्र का विषय है, राज्य का नहीं। उन्होने यह बात सात फरवरी को उदयपुर में मीरा महिला महाविद्यालय के वार्षिक पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए कही।

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विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकारें समवर्ती सूची के विषयों पर ही कानून बना सकती हैं। जैसे मोटरव्हीकल एक्ट के तहत केंद्र ने कानून बनाया। राज्य चाहे तो इसे लागू नहीं करेंगे। पर कानून की व्यवस्था यह है कि कॉन्करेंट सब्जेक्ट में सेंट्रल गर्वमेंट ने कोई कानून बना दिया तो कोई भी राज्य उसके विरोध में कोई कानून नहीं बना सकता।

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जोशी ने कहा, सिटीजनशिप का कानून बनाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संविधान के अंदर सेंट्रल सब्जेक्ट-स्टेट सब्जेक्ट है। अब वोट देकर देश की सत्ता को बदलना चाहते हैं। देश की नीतियों को परिवर्तित करना चाहते हैं, लेकिन वोटर को हम शिक्षित नहीं करना चाहते हैं। शिक्षित नौजवान अब वोटर को शिक्षित करेंगे। यह संस्कार यदि हम छात्रसंघ चुनाव के माध्यम से नई पीढ़ी को नहीं दे सकते हैं तो आनेवाले समय में संसदीय लोकतंत्र के सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिह्न खड़ा हो जाएगा।

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सीपी जोशी के बयान पर राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि मैं सीपी जोशी जी का स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं कि उन्होंने इसका समर्थन किया है। इनसे पहले शशि थरूर, जयराम रमेश, सलमान खुर्शीद और कपिल सिब्बल जैसे कई कांग्रेसी नेता और कानून के जानकार भी कह चुके हैं कि नागरिकता संशोधन कानून को लागू करना होगा।

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