सरकारी आवासों की बंदरबांट, मंत्रियों की कमेटी करेगी हर हितग्राही की पड़ताल

भोपाल। बीजेपी शासनकाल में सरकारी आवासों की हुई बंदरबाट की शिकायतों के बाद अब सरकार आवास आवंटन का भौतिक सत्यापन के लिए डोर टू डोर जांच करने जा रही है। आवासों की जांच के लिए गठित हुई मंत्रीमंडल के पांच सदस्यों की समिति के बाद अब सीएम कमलनाथ ने जीएडी मंत्री डॉ. गोविंद सिंह और गृह मंत्री बाला बच्चन की अलग कमेटी बनाकर माइक्रो जांच के आदेश दिए हैं।

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इसके तहत टीम के कर्मचारी घर-घर जाकर आवास आवंटन का भौतिक सत्यापन करेंगे। जांच कई बिंदुओं पर होगी। मुख्य फोकस इस बात पर रहेगा कि जिन्हें आवास आवंटित किया गया है, क्या वो आवास की पात्रता रखते हैं। जिन्हें आवास आवंटित किया गया है, क्या वो अभी भी उन आवासों में रह रहे हैं।

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दरअसल सरकार को जो शिकायत प्राप्त हुई है उसमें दावा किया गया है कि बीजेपी शासनकाल में अपात्रों को भी आवास आवंटित किए गए हैं। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि जांच के बाद इस मामले में अहम खुलासे होंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि यदि वास्तविक रूप से जांच की जा रही है। तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सरकार को निष्पक्ष जांच कराना चाहिए।

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