जीरम घाटी की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा- राज्य सरकार आयोग का गठन करें
कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि जस्टिस प्रशांत मिश्र आयोग की ओर से रिपोर्ट सरकार के बदले राज्यपाल को सौंप कर तय एवं मान्य प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है।
रायपुर। जीरम नक्सल हमले में जांच आयोग की रिपोर्ट राज्यपाल अनुसुईया उइके को सौंप दी गई है। इस पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि जस्टिस प्रशांत मिश्र आयोग की ओर से रिपोर्ट सरकार के बदले राज्यपाल को सौंप कर तय एवं मान्य प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है।
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ये रिपोर्ट सरकार के बदले राज्यपाल को सौंपना ठीक संदेश नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि जब आयोग का गठन किया गया था तब इसका कार्यकाल 3 महीने का था। तो गठित आयोग को जांच में 8 साल कैसे लग गए।
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आयोग ने हाल ही में ये कहते हुए सरकार से कार्यकाल बढ़ाने की मांग की थी कि जांच रिपोर्ट रिपोर्ट तैयार नहीं है इसमें समय लगेगा। इस पर सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि जब रिपोर्ट तैयार नहीं थी। तो अचानक ये रिपोर्ट कैसे जमा हो गई। यानी सरकार से छिपाने की कोशिश की जा रही है।
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उन्होंने कहा कि पूरे मामले में पूर्व की BJP सरकार और NIA की भूमिका संदिग्ध रही है। पार्टी राज्य सरकार से मांग करती है कि जीरम कांड की व्यापक जांच के लिए एक वृहत न्यायिक जांच आयोग का गठन किया जाए।
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