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PM आवास योजना में ठगी, निगम की फर्जी सील और रसीद बना कर 100 से अधिक परिवारों को लगाया चूना
PM आवास योजना में ठगी, निगम की फर्जी सील और रसीद बना कर 100 से अधिक परिवारों को लगाया चूना
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रायपुर: राजधानी में एक बार फिर से BSUP और प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों के नाम पर सौ से अधिक परिवारों से ठगी का मामला उजागर हुआ है। पता चला की ठग गैंग ने न सिर्फ गरीबों से मकान बुक करने के नाम पर 25 हजार रुपए जमा करवाए। बल्कि अवंति विहार के पीछे विजय नगर में सौ से अधिक परिवारों से सवा-सवा लाख रुपए भी जमा करवा लिए। ठगी का आकंड़ा लगभग 2 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जिसके बाद से गैंग के 4 आरोपी फरार हैं।
रायपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना और BSUP मकानों के नाम पर ठगी मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। तीन पुरुष और एक महिला वाले इस गैंग ने निगम का नाम इस्तेमाल कर रायपुर के अंवति विहार, सड्डू, मोवा, दलदल सिवनी के सैकड़ों गरीब परिवारों से प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान दिलाने के नाम पर सवा-सवा लाख रुपए लेकर करोड़ों की ठगी की है। जिसके बाद से जनप्रतिनिधियो और अधिकारियों के बीच हंड़कंप मच गया है।
ठगी के लिए गैंग ने नगर निगम जोन 4 की फर्जी रसीद और लैटर पैड भी छपवा लिए फर्जी साइन और लैटर से लोगों को नोटिस भेजकर उनसे पैसे जमा करवा लिए। इतना ही पैसा लेने के बाद ठगों ने परिवारों को जगह-जगह खाली पड़े निगम के BSUP मकानों में शिफ्ट भी करवा दिया, कुछ को तो ताला तोड़कर मकान में शिफ्ट होने तक कह दिया। उधर ठगों ने और पैसा देना या तीन दिन में मकान खाली करने का नोटिस दिया। नोटिस मिलने के बाद परिवारों ने मिलकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसपर निगम को नोटिस जारी हुआ, जिसके बाद अधिकारी ने दस्तावेजों की जांच कराई तो पता चला सभी फर्जी थे।
तत्कालीन जोन आयुक्त चंदन शर्मा ने बताया की उनका ट्रांसफर जून माह में जोन-5 में हो चुका था लेकिन ठगी के दस्तावेज दो माह बाद अगस्त में तैयार किए गए। जिनमें उनके फर्जी साइन भी किए गए, लेकिन ठगों की इस गलती से उनकी करतूत की पोल कोर्ट के सामने भी खुल गई। निगम के नाम पर बड़ी ठगी सामने आने के बाद महापौर एजाज ढेबर ने कहा है की ठगों को हर हाल में जेल भेजा जाएगा। अगर इसके पीछे निगम कर्मचारी या कोई नेता तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी।
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नगर निगम की योजनाओं के नाम पर गरीबो से ठगी का यह पहला मामला नहीं है, लेकिन चौंकाने वाली बात ये है की पहले भी ऐसे मामलों में प्रशासन की ओर से ढिलाई बरती गई जिससे ठगों के हौसले बुलंद होते गए। वहीं आम लोग इसमें पिस रहे हैं।
