इंटरनेट दो दिन बंद करने जिला प्रशासन ने गृह विभाग को भेजा प्रस्ताव, जानिए क्या है वजह

ग्वालियर: पिछले साल 2 अप्रैल को हुई घटना के मद्देनजर जिला प्रशासन ने गृह विभाग को सोमवार शाम से दो अप्रैल रात 12 बजे तक इंटरनेट को बंद करने का प्रस्ताव भेजा है। ह विभाग को भेजे गए प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलने के बाद ही इंटरनेट सेवा बंद की जाएगी। वहीं शहर-देहात के एक-एक संवेदनशील इलाके को अफसरों ने रडार पर ले लिया है। इंटेलिजेंस इनपुट को भी बार-बार क्रॉस चेक किया जा रहा है।

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गौरमलब है कि पिछले साल दो अप्रैल को इंटेलिजेंस फेल होने के कारण ग्वालियर सहित प्रदेश-देश में आमजन को हिंसक उपद्रव का सामना करना पड़ा था। पुलिस का खुफिया विभाग इस आग को भांप नहीं सका था। एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन को लेकर एससी-एसटी वर्ग के उत्पातियों ने कोहराम मचा दिया। इसके बाद इंटरनेट बंद और कर्फ्यू लगाने जैसे कदम उठाने पड़े थे, जिसके बाद हालात पर काबू पाया गया।

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जिला प्रशासन का ऐसा मानना है कि सोशल मीडिया पर आने वाली अफवाहें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते हैं, जिसे काबू करना मुश्किल होता है। ग्राउंड लेवल पर भीड़ या उपद्रव देखकर स्थिति को काबू किया जा सकता है, लेकिन सोशल मीडिया पर सीधा कोई कंट्रोल नहीं हो पाता है। पिछले दो अप्रैल के घटनाक्रम के पीछे भी सोशल मीडिया का बड़ा रोल था। वहीं जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जिला प्रशासन ने एक और प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

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अपर जिला मजिस्ट्रेट संदीप केरकेट्टा की ओर से जारी किए गए आदेश में केंद्र एवं राज्य सरकार के शासकीय व अर्द्घशासकीय कार्यालय, निगम, मंडल एवं बोर्ड आदि के अधिकारी, कर्मचारी बिना लिखित सक्षम अनुमति लिए बिना अवकाश पर नहीं रहेंगे तथा मुख्यालय भी नहीं छोड़ेंगे। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बिना अनुमति के 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, धरना प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी, भीड़ का जमाव भी प्रतिबंधित रहेगा। केंद्रीय मंत्री औऱ ग्वालियर सांसद नरेंद्र सिंह तोमर ने भी लोगों से शांति व्यवस्था बनाएं रखने की अपील की है।

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