भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में विधानसभा परिसर में विधानसभा की समितियों के सभापति और सरकार के मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों की बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने इस संबंध में मीडियाकर्मियों को जानकारी दी, प्रजापति ने बताया कि विधायकों के प्रश्नों के उत्तर तय समय सीमा में आ सकें इसके लिए निर्देश दिए गए हैं।
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विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने बताया कि आश्वासन और प्रश्नों को लेकर समय सीमा तय की जा रही है।बैठक में विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने निर्देशित किया विधानसभा में दिए गए आश्वासन के निराकरण की एक सीमा होनी चाहिए इसको लेकर जल्द समय सीमा तय की जायेगी।
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बैठक में बीजेपी विधायक और पूर्व संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा की बैठक सारगर्भित रही है। बैठक में विधायका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य बैठाने पर जोर दिया गया है। बीजेपी विधायक नरोत्तम मिश्रा ने भी बैठक के बाद बयान दिया । पूर्व कैबिनेट मंत्री ने बैठक को सकारात्मक बताया। उन्होंने जानकारी दी कि विधानसभा की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने को लेकर नवाचार को लेकर हुई चर्चा हुई है।
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बता दें कि मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा का 19 दिवसीय मानसून सत्र 8 जुलाई से शुरू होगा, ये 26 जुलाई तक चलेगा। मानसून सत्र में कमलनाथ सरकार का पहला बजट प्रस्तुत किया जाएगा। लोकसभा चुनाव की वजह से कांग्रेस सरकार के दूसरे सत्र में लेखानुदान पारित हुआ था जिसमें चार महीने का बजट सरकार को दिया गया था। मूल बजट पेश किए जाने के बाद भी इसे तकनीकी रूप से बजट सत्र नहीं कहा जा रहा है।
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विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह ने बताया है कि , 19 दिवसीय मानसून सत्र में सदन की कुल 15 बैठकें होंगी, जिसमें महत्वपूर्ण शासकीय विधि विषयक एवं वित्तीय कार्य संपादित किए जाएंगे। इस सत्र के लिए विधान सभा सचिवालय में अशासकीय विधेयकों की जानकारी 26 जून तक तथा अशासकीय संकल्पों की जानकारी 27 जून तक प्राप्त की जाएंगी।
जबकि स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण तथा नियम 267 के अधीन दी जाने वाली सूचनाएं विधान सभा सचिवालय में 3 जुलाई से ली जा सकेंगी। 15 वीं विधानसभा का ये तीसरा सत्र है।
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