दूसरे राज्य का धान नहीं खपा पाएंगे बिचौलिए, सरकार ने बरती ये सख्ती.. जानिए

रायपुर। भूपेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। सरकार ने किसानों को आश्वस्त किया है कि 25 सौ रूपए समर्थन मूल्य के साथ ही। धान की खरीदी की जाएगी। इस साल दूसरे राज्यों से धान खपाने वालों के खिलाफ सख्ती बरती गई है। राज्य सरकार सिर्फ पंजीकृति किसानों से ही धान की खरीदी करेगी। इस बार 19 लाख किसानों का पंजीयन हुआ है । पंजीयन की तारीख एक सप्ताह बढ़ा दी गई है । प्रदेश में धान खरीदी की शुरुआत 1 दिसंबर से होगी जो 15 फरवरी तक चलेगी ।

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कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए मंत्री रविन्द्र चौबे, मो. अकबर और अमरजीत भगत ने कहा कि हमने किसानों से जो भी वादा किया है उसे पूरा करेंगे , अगर केंद्र सरकार सहयोग नहीं भी करती है तो भी किसानों का अहित नहीं होने दिया जाएगा । कैबिनेट यह भी निर्णय लिया गया है कि बाहरी राज्यों से आने वाले धान पर विशेष नज़र रखी जाएगी । मंत्रियों को सीमावर्ती क्षेत्रों में दौरा करने को कहा गया है ।

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सभी मंत्री सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर खुद खरीदी पर नज़र रखेंगे। अगर कहीं बाहरी राज्यों का धान छत्तीसगढ़ में खफाने का मामला सामने आता तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी । वहीं कैबिनेट में आरक्षण को लेकर संशोधन भी किया गया है । अब जिला संवर्ग के पदों पर जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा ।

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