राइट टू वॉटर के लिए सरकार ने बनाया ‘वॉटर सेल’, सचिव स्तर के अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी

भोपाल: मध्यप्रदेश में पानी की किल्लत को देखते हुए कमलनाथ ने सरकार ने जनता के लिए राइट टू वॉटर योजना बनाई है। अब सरकार इस योजना के लिए कार्ययोजना बना रही है। सरकार ने राइट टू वॉटर के लिए सरकार ने ‘वॉटर सेल’ बनाया है, जिसकी जिम्मेदारी सचिव स्तर के अधिकारियों को सौंपी गई है।

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इस योजना को लेकर सरकार जनता से पानी सहेजने के उपायों की जानकारी मांगी है। बताया जा रहा है कि सीएम कमलनाथ ने जनता को संदेश देते हुए कहा कि युवा शक्ति समितियों को गठित कर सरकार बड़ा जन आदोलन चलाएगी। इस योजना को कारगर बनाने के लिए सरकार जल दूत भी बनाएगी। बारिश के पानी को सहेजने के लिए सरकार ने पानी रोको अभियान चलाने का फैसला लिया है। वहीं, सरकार ने जनप्रतिनिधियों से भी पानी के लिए अपनी निधि खर्च करने की अपील है।

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गौरतलब है कि गर्मी के मौसम के दौरान प्रदेश में भीषण जल संकट को देखते हुए राइट टू वाटर की योजना बनाई थी। सरकार ने दावा करते हुए कहा था कि इस योजना के तहत प्रदेश के सभी लोगों को पानी का अधिकार होगा। किसी को भी पानी के लिए जूझना नहीं पड़ेगा।