Union Budget 2023 for Railways : रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ के बजट का ऐलान, 9 गुना ज्यादा फंड किया आवंटित

2.4 lakh crore budget announced for railways in budget 2023, वित्तमंत्री ने रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ के बजट का किया ऐलान

Union Budget 2023 for Railways : रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ के बजट का ऐलान, 9 गुना ज्यादा फंड किया आवंटित

2.4 lakh crore budget announced for railways in budget 2023

Modified Date: February 1, 2023 / 01:46 pm IST
Published Date: February 1, 2023 12:06 pm IST

2.4 lakh crore budget announced for railways in budget 2023 : संसद में आज बजट की शुरुआत हो गयी है। इसी बीच  केंद्र सरकार ने एक बार फिर रेलवे के बजट में बढ़ोतरी कर दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे को 2.4 लाख करोड़ के बजट का ऐलान किया है।  जिनसे तमाम योजनाओं पर काम किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अब तक का यह सबसे ज्यादा आवंटन है। साल 2013-14 के मुकाबले रेलवे का ये बजट लगभग 9 गुना ज्यादा है। वित्त मंत्री ने बताया कि रेलवे में 100 नई योजनाओं की शुरुआत होगी। इसके अलावा नई योजनाओं के लिए 75 करोड़ रुपये का फंड दिया गया है। निजी क्षेत्र की मदद से 100 योजनाओं की पहचान की गई है। जिस पर आगे काम किया जाएगा।

हालांकि, रेलवे के लिए अलग से कोई खास घोषणाएं नहीं की गई हैं। जिससे ये माना जा रहा है कि रेलवे अपनी पुरानी योजनाओं को ही पूरा करने पर जोर देगी। रेलवे बजट पर एक्सपर्ट्स का कहना भी यही था कि मोदी सरकार का जोर रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और हाई स्पीड ट्रेनों को हकीकत के और नजदीक पहुंचाने पर होगा।

पहले अलग से पेश होता था रेल बजट

2.4 lakh crore budget announced for railways in budget 2023 : केंद्र सरकार की तरफ से रेल मंत्रालय को पिछले साल, यानी 2022 में कुल 140367.13 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। पिछले बजट में भी देखा गया था कि रेलवे के बजट में सरकार ने बढ़ोतरी की थी। तब 20 हजार करोड़ से अधिक की बढ़ोतरी रेल बजट में हुई। इसी दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा था कि अगले 3 सालों में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस 400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। रेल बजट को लेकर दिलचस्प जानकारी ये है कि पहले रेल बजट को अलग से पेश किया जाता था। यानी ये आम बजट का हिस्सा नहीं होता था, लेकिन साल 2017 से मोदी सरकार ने इस परंपरा को खत्म कर दिया और रेल बजट को आम बजट का ही हिस्सा बना दिया गया।

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