PM Kisan Yojana: 2026 की शुरुआत में किसानों की बल्ले-बल्ले! जल्द जारी की जाएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, बढ़ सकती है सालाना रकम, जानिए पूरी डिटेल

दिल्ली: केंद्र सरकार नव वर्ष 2026 की शुरुआत में किसानों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) के तहत देशभर के करोड़ों किसान अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सरकार की ओर से इस साल भी किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की सहायता तीन किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी।

PM Kisan Yojana 2026: फरवरी में जारी हो सकती है पहली किस्त

जानकारी के अनुसार, PM Kisan Yojana की इस वर्ष की पहली किस्त फरवरी में जारी होने की संभावना है। पिछली किस्त नवंबर में दी गई थी और चार महीने की समय-सीमा पूरी होने के बाद अब अधिकारी फरवरी के पहले सप्ताह में PM Kisan Yojana की 22वीं किस्त जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। इससे किसानों को खेती से जुड़े शुरुआती खर्चों में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

PM Kisan Yojana 22th Installment: जून या जुलाई में जारी की जा सकती है दूसरी किस्त

PM Kisan Yojana की दूसरी किस्त जून या जुलाई में जारी की जा सकती है। खरीफ सीजन की शुरुआत के समय यह राशि मिलने से किसानों को बीज, खाद और उर्वरक खरीदने में मदद मिलेगी। मानसून के दौरान खेती का काम चरम पर होता है, ऐसे में यह सहायता किसानों के लिए बेहद अहम साबित होगी।

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PM Kisan Nidhi Yojana 22nd Installment Update: अक्टूबर या नवंबर में जारी हो सकती है तीसरी किस्त

वहीं PM Kisan Yojana की तीसरी किस्त अक्टूबर या नवंबर में जारी होने की उम्मीद है। यह राशि रबी फसल की बुवाई के समय किसानों को आर्थिक सहारा देगी। साथ ही त्योहारी सीजन के दौरान किसान परिवारों की जरूरतों को पूरा करने में भी यह मददगार होगी। सरकार पूरे साल में तीन किस्तों के जरिए कुल 6 हजार रुपये की सहायता देती है।

PM Kisan Yojana KYC: योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को करना होगा यह काम

हालांकि PM Kisan Yojana का लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी। ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। जिन किसानों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं होंगे, उनके खातों में राशि नहीं पहुंचेगी। किसान नजदीकी मी-सेवा केंद्र या मोबाइल ऐप के जरिए ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

इसके अलावा भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन भी जरूरी है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम, भूमि स्वामित्व विवरण और पीएम किसान पोर्टल पर दी गई जानकारी एक समान होनी चाहिए। किसी भी तरह की गलती होने पर लाभार्थी सूची से नाम हटाया जा सकता है, इसलिए समय रहते सुधार कराने की सलाह दी गई है।

फरवरी में पेश होने वाले आम बजट को लेकर भी किसानों में काफी उम्मीदें हैं। चर्चा है कि सरकार मौजूदा 6 हजार रुपये की सहायता राशि को बढ़ाकर 8 या 9 हजार रुपये कर सकती है। अगर ऐसा होता है, तो किसानों को हर किस्त में करीब 3 हजार रुपये मिल सकते हैं।

पीएम किसान योजना से जुड़ी जानकारी और लाभार्थी स्थिति जानने के लिए किसान आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आधार नंबर या पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से स्टेटस चेक कर सकते हैं। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और साहूकारों पर निर्भरता कम करने में अहम भूमिका निभा रही है।

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