7th Pay Commission HRA Table: सरकारी कर्मचारियों HRA को लेकर लिया गया बड़ा फैसला, कैबिनेट बैठक में लगी मुहर

Deepak Dilliwar
Publish Date - July 19, 2024 / 10:00 AM IST,
Updated On - July 19, 2024 / 10:13 AM IST

देहरादून: 7th Pay Commission HRA Table उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने बदरीनाथ और केदारनाथ समेत प्रदेश में स्थित चारों धाम तथा उनके संचालन के लिए गठित समिति के नाम से मिलते-जुलते नामों का प्रयोग रोकने को लेकर कड़े विधिक प्रावधान लागू करने का बृहस्पतिवार को निर्णय किया।

7th Pay Commission HRA Table मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सचिव शैलेश बगौली ने बताया कि संज्ञान में आया है कि व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा उत्तराखंड में स्थित चार धाम-बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम तथा अन्य प्रमुख मंदिरों के नाम या इनके संचालन के लिए गठित ट्रस्ट या समिति के नाम से मिलते-जुलते नाम का प्रयोग कर ट्रस्ट या समिति बनाई जा रही है।

उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों से लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने के अलावा स्थानीय परंपराओं एवं धार्मिक मान्यताओें को भी ठेस पहुंचती है तथा स्थानीय स्तर पर आक्रोश फैलने की आशंका भी रहती है। बगौली ने कहा, ‘‘इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने कड़े विधिक प्रावधान लागू करने का निर्णय किया है।’’

राज्य मंत्रिमंडल का यह निर्णय हाल में दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति के प्रस्तावित निर्माण को लेकर उठे विवाद के बीच आया है। बगौली ने यह भी कहा कि मंत्रिमंडल ने दून विश्वविद्यालय में आगामी अकादमिक सत्र से ‘सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज’ प्रारंभ किए जाने का निर्णय भी लिया।

इन अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

– नैनी सैनी एयरपोर्ट को वायु सेना नहीं अब राज्य सरकार स्वयं चलाएगी।
– पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 212.4868 हेक्टेयर जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को देने को मंजूरी।
– केंद्र की भांति एक जनवरी 2024 से राज्य के सेवानिवृत्त व मृत कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत बढ़ी, 20 से बढ़ाकर 25 लाख की।
– अब बैंकों के परिसर में ही ई-स्टांप की सुविधा, आमजन को बैंक गारंटी के लिए होगी सुविधा।
– हाउस ऑफ हिमालयाज कंपनी के वित्तीय एवं प्रशासनिक नियमों व संचालन के लिए पदों की स्वीकृति।
– उत्तराखंड काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना एवं विनियम नियमावली 2024 को मंजूरी।
– सिडकुल के स्थायी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत संशोधित मकान किराया भत्ता मिलेगा।
– बाह्य सहायतित परियोजनाओं की निविदा में 10 फीसदी या 5 करोड़ तक वृद्धि का परीक्षण सचिव नियोजन की समिति करेगी।
– विभिन्न विभागों व निगमों से सचिवालय सेवा में आए चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को एसीपी में उनकी पुरानी सेवा का लाभ मिलेगा।
– लावारिस शवों की बरामदगी का अंतिम संस्कार करने के बजाय उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज को सौंपा जाएगा।
-पिथौरागढ़ व हरिद्वार मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग के 240-240 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।
– विद्यालय समीक्षा केंद्रों के संचालन के लिए प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट के 25 पद सृजित करने को मंजूरी।
– चंपावत जिले में एनसीसी की बंद हो चुकी दो कंपनियां दोबारा शुरू होंगी।
– उरेडा के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी, 148 पदों का संवर्ग होगा।
– विजिलेंस के लिए रिवॉल्विंग फंड की नियमावली को मंजूरी।
– उत्तराखंड काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना नियमावली 2024 पर मुहर।
– वन विकास निगम के 2020-21 के वार्षिक लेखों को मंजूरी।
– उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार नियमावली 2024 पर मुहर।
– सरकारी सेवक ज्येष्ठता संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी, चयन वर्ष को हटाकर एक चयन वर्ष किया।