Retirement Age Hike Latest News: बढ़ने वाली है इन अधिकारियों के रिटायरमेंट की उम्र!.. याचिका पर SC ने दिए ये अहम निर्देश, ये राज्य ले चुके हैं पहले ही फैसला

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने उच्च न्यायालयों से परामर्श कर जिला न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट के उम्र 61 वर्ष करने के प्रस्ताव पर फैसला लें। (Retirement Age Hike Latest News) अदालत ने साफ़तौर पर कहा है कि यह व्यवस्था मामले के अंतिम फैसले तक अंतरिम रूप से लागू रहेगी।

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61 साल तक सेवा जारी रखने की अनुमति

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने कहा कि यदि कोई राज्य सरकार और संबंधित हाईकोर्ट इस प्रस्ताव से सहमत होते हैं, तो वहां के न्यायिक अधिकारियों को 61 वर्ष की आयु तक सेवा जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

60 से 62 वर्ष करने की मांग पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट जिला न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर जल्द निर्णय आवश्यक है। (Retirement Age Hike Latest News) इसलिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और संबंधित उच्च न्यायालयों को दो सप्ताह के भीतर अपना पक्ष अदालत के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया है।

कुछ राज्यों में पहले ही बढ़ चुकी है आयु

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्ष 2002 में उसने शेट्टी आयोग की उस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया था, जिसमें जिला न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने का सुझाव दिया गया था। इसके बाद मध्य प्रदेश और तेलंगाना जैसे कुछ राज्यों ने सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने की पहल की। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने भी न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की सिफारिश वाला प्रस्ताव पारित किया है।

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कुछ हाईकोर्ट अब भी विरोध में

वहीं, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट सहित कुछ अन्य उच्च न्यायालयों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। उनका तर्क है कि उनके राज्यों में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु अभी भी 60 वर्ष या उससे कम है। (Retirement Age Hike Latest News) सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो राज्य सरकारें और उच्च न्यायालय सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के पक्ष में हैं, उन्हें विस्तृत जवाब दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक संक्षिप्त बयान देना पर्याप्त होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में उठे कानूनी प्रश्न पर अंतिम फैसला वह स्वतंत्र रूप से करेगी, चाहे राज्यों या उच्च न्यायालयों का रुख कुछ भी हो।

BREAKING | Supreme Court modifies its interim order on the retirement age of district judicial officers. States and Union Territories, in consultation with their respective High Courts, have been directed to decide within two weeks whether to enhance the age of superannuation.… pic.twitter.com/sMCWMwWvRu

— Bar and Bench (@barandbench) July 22, 2026

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